क्रॉनिकल इयरबुक 2020-2021

कोविड-19 वायरस के पहले मामले की पहचान दिसंबर 2019 में चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में हुई थी। इसकी प्रसार को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने 2019-20 के कोरोनावायरस प्रकोप की घोषणा की, इसके बाद उसने 30 जनवरी 2020 को अंतरराष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति (पीएचईआईसी) और 11 मार्च 2020 को इसे एक महामारी घोषित कर दिया। इसने अंटाक्रटिका महाद्वीप को छोड़कर सभी महाद्वीप को प्रभावित किया है। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी को जैविक आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके प्रसार और संक्रमण को सीमित करने के लिए, भारत ने मार्च 2020 में एक सख्त लॉकडाउन अपनाया, जो जून 2020 की शुरुआत तक चला और वर्तमान में एक क्रमिक अनलॉकिंग प्रक्रिया चल रही है। यह महामारी पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव के साथ-साथ व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक कल्याण के लिए एक गंभीर खतरा है और इसके परिणामस्वरूप व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि इस विषम परिस्थिति में कोविड-19 महामारी के कारण महिलाओं, ग्रामीण लोगों और गरीब प्रवासियों जैसे समाज के वंचित वर्ग सर्वाधिक प्रभावित हुए है। इसलिए इसका मुकाबला करने के लिए दुनिया भर की सरकारें विभिन्न विचारों, कार्यक्रमों और नीतियों पर विचार कर रही है।

एआई बनाने में सफलता मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना होगी। दुर्भाग्य से, यह अंतिम भी हो सकती है, जब तक कि हम यह नहीं सीखते कि जोखिमों से कैसे बचा जाए। - स्टीफन हॉकिंग, प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकीविद्, ब्रह्माण्ड विज्ञानी और लेखक।

जॉन मैकार्थी द्वारा 1956 में पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence - AI) का उल्लेख किया गया था।

एआई प्रौद्योगिकी में इतनी संभावनाएं हैं कि यह एक ही समय में भय और आशा दोनों प्रकट करता है। यह प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिन्स के उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है।

एआई वैज्ञानिक समुदाय के लिए चर्चा का विषय रहा है, लेकिन इस विषय के बारे में काफी अस्पष्टता भी है। हर कोई एआई को अपने तरह से परिभाषा करता है, इसके साथ ही तकनीकी संभावनाओं और प्रौद्योगिकी के प्रतिघात के विषय में हर किसी का अपना मत है।

सभी संस्करणों का विश्लेषण करके, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एआई बुद्धिमत्ता का एक रूप है; एक प्रकार की प्रौद्योगिकी और अध्ययन का एक क्षेत्र है।

इस आलोक में हम एआई की मूल बातें पर चर्चा करेंगे, अर्थात इसके ऐतिहासिक विकास पर, इसके विश्व अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर विघटनकारी प्रभाव पर और एआई के लिए भारतीय दृष्टिकोण यानी ‘एआई फॉर ऑल’ विषय पर।

पर्यावरणीय सक्रियता का तात्पर्य पर्यावरणीय क्षरण को रोकने और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों और संगठनों के साथ मिलकर काम करने से है। भूजल संसाधनों की कमी, जल निकायों के प्रदूषण, पेयजल की अनुपलब्धता, वायु प्रदूषण में वृद्धि और संसाधनों की बर्बादी जैसी समस्याओं ने भारत सरकार को जल, वायु और संसाधन उपयोग के संबंध में पर्यावरण अनुकूल नीतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है, ताकि पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण शमन सुनिश्चित करने में सफलता हासिल हो।

जल शक्ति मंत्रालय, जल जीवन मिशन, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (CWMI), जल शक्ति अभियान (JSA), जल संरक्षण शुल्क (WCF), राष्ट्रीय वायु कार्यक्रम, जीवन योजना, मसौदा राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति, ई-कचरा क्लीनिक की स्थापना, स्टील स्क्रैप नीति और रीसाइक्लिंग ऑफ शिप एक्ट 2019 अब तक अपनाए गए कुछ प्रमुख उपाय हैं।

भारतीय नीति ढांचे में पर्यावरणीय सक्रियता का पता मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है) 1972 से लगाया जा सकता है। भारत ने सम्मेलन में भाग लिया और तद्नुसार जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, वायु प्रदूषण की रोकथाम (नियंत्रण और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 लागू किया। पर्यावरण संरक्षण को संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था।

अनुच्छेद 48ए को राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों में जोड़ा गया। इसमें कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा तथा सुधार और देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसी तरह, अनुच्छेद 51ए(G) को एक

मौलिक कर्त्तव्य के रूप में जोड़ा गया, जिसके अनुसार, “भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह जंगलों, झीलों, नदियों एवं वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा सुधार करे और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखे।”

भारतीय समाज में विभिन्न संस्कृतियों एवं धर्मों के लोग एक साथ शांतिपूर्वक रहते हैं। विविधताओं को भारतीय समाज आत्मसात किए हुए हैं। ‘विविधता में एकता’भारतीय समाज की मौलिक विशेषता है। यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता की आधारशिला है। परन्तु, बहुसांस्कृतिक समाज में कुछ अंतर्निहित मुद्दे भी होते हैं, जैसे अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकीकरण से सम्बंधित समस्याएँ आदि। भारतीय समाज में निहित सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ‘फॉल्ट लाइन’समय-समय पर उभर कर सामने आ जाता है; क्योंकि विभिन्न राजनीतिक एवं गैर-राजनीतिक तत्व अपने निहित स्वार्थ के लिए इनका दुरुपयोग करते हैं। भारत की नैतिकता और समग्र संस्कृति को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, ताकि सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण के मध्य संतुलन स्थापित किया जा सके।

भारतीय समाज में सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए संविधान में कई सुरक्षा उपाय किए गए है, जैसे मौलिक अधिकार, राज्य के निदेशक तत्व और मौलिक कर्त्तव्य आदि। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन (1960) करना, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन की स्थापना (1992) करना, धार्मिक संस्था (दुरुपयोग से बचाव) अधिनियम, 1988 और उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 पारित करना आदि। सांप्रदायिक सौहार्द्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा दिशा-निर्देशों को जारी किया गया हैं। आतंकवाद एवं सांप्रदायिक हिंसा से पीडि़त परिवारों को एक मुश्त 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।

सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 (अनुच्छेद के खंड 1 को छोड़कर) एवं अनुच्छेद 35A निरस्त करने, तीन तलाक अधिनियम को लागू करने, अयोध्या न्याय-निर्णय के पश्चात सामाजिक समरसता का अनुरक्षण करने, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आदि जैसे कदम उठाए गए हैं।

विकास को आर्थिक संवृद्धि से हमेशा अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है एवं बदलते समय के अनुसार, विशेषज्ञ इसे पुनः परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। हाल के वर्षों में ‘अधिकार-आधारित दृष्टिकोण’को अपनाने से विकास की परिभाषा में काफी बदलाव आया है। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय विकास एजेंसियां इसको ध्यान में रखते हुए, अपना कार्य सम्पादित कर रही हैं। उदाहरण के लिएः जीवन का अधिकार, काम करने का अधिकार, भोजन का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार आदि। विकास जैसी गतिशील प्रक्रिया में मानवाधिकार मूल्यवान मार्गदर्शक है।

भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मध्यम अवधि में विकास के अनुमान भारत के लिए उत्साहजनक और आशावादी हैं। भारतीय अर्थव्यस्था की अंतर्निहित क्षमता को सौम्य मुद्रास्फीति, अनुकूल चालू खाता घाटा (सीएडी), प्रबंधनीय राजकोषीय घाटा जैसे मजबूत व्यापक आर्थिक ढांचा (Macroeconomic Framework) दर्शाते हैं। इसके साथ ही 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार को 350 लाख करोड़ अर्थव्यवस्था होने का संकेत भी देते हैं।

इसके आलोक में सरकार ने भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। वर्तमान में कॉर्पोरेट टैक्स अब तक के सबसे कम स्तर पर है और इससे आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सुधार पेश किए गए हैं; ताकि इसे और अधिक पारदर्शी और लाभदायक बनाया जा सके। नई खनिज नीति, इलेक्ट्रॉनिक्स नीति और ड्रॉफ्ट लॉजिस्टिक नीति का लक्ष्य क्रमशः कोर सेक्टर, सेवा क्षेत्र और परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है।

हाल के वर्षों में भारत की कूटनीति ने नए नेतृत्व में कई नए आयामों को ग्रहण कर इसे शक्ति संतुलन स्थापित करने वाले देश के स्थान पर एक वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर किया है।

इस महत्वपूर्ण कूटनीतिक बदलाव को 2020 के रायसीना संवाद में भारत के विदेश सचिव एस- जयशंकर ने रेखांकित करते हुए कहा कि भारत अब अपने पुराने गुटनिरपेक्षता की नीति से आगे बढ़ चुका है तथा अब भारत मुद्दों पर आधारित सहलग्नता की नीति की ओर उन्मुख है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत अब नियम-आधारित व्यवस्था का अंग बन चुका है। इस बहुपक्षीय नियम आधारित व्यवस्था में भारत की स्थिति एक मजबूत राष्ट्र की बन चुकी है।

भारत की जी20 और इंडो-पैसिफिक या हिन्द प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती महत्वपूर्ण भूमिका इसकी बदलते विदेश नीति की ओर इशारा कर रहा है। भारत गुटनिरपेक्षता की नीति से आगे बढ़ते हुए अब बहुपक्षीय नीति की ओर अग्रसर है, जो मुद्दे पर आधारित एवं रणनीतिक रूप से स्वायत्त अन्तरराष्ट्रीय नीति को प्रदर्शित करता है।

नीचे कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जहाँ भारत की विदेश नीति ने कुछ नए आयामों को ग्रहण किया है।

21वीं सदी में ज्ञान ने पूंजी और श्रम का स्थान ले लिया है, जिसे उत्पादन संसाधन माना जाता है। ज्ञान का प्रयोग कर प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग किया जाता है, जिससे धन का सृजन होता है और बेहतर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बुनियादी ढांचा आदि की उपलब्धता बढ़ती है। ज्ञान आधारित समाज की खुशहाली के लिए ज्ञान का बुनियादी ढांचा (Knowledge Infrastructure), ज्ञान कार्यकर्ता (Knowledge Workers) और उनकी उत्पादकता में वृद्धि के लिए नए ज्ञान का सृजन आवश्यक है। जैसे-जैसे समाज प्रगति करता है, वह अपने अतीत के साथ निरंतरता बनाए रखता है तथा सृजित ज्ञान के आधार पर समाज निर्माण होते जाता है।

इस आलोक में भारत ज्ञान सृजन के पथ पर आगे बढ़ रहा है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास से स्पष्ट है, यथा- रीसैट-2बी, कार्टोसैट-3, मंगलयान, चंद्रयान-2, गगनयान आदि का विकास और इंडोनेशिया के साथ अंतरिक्ष सहयोग। इसके अतिरिक्त आईसीएमआर का स्वास्थ्य नवाचार (विशेष रूप से कैंसर के लिए), मेरा इंडिया (MERA India) जैसे अंतरराष्ट्रीय गठबंधन, नई तकनीकों को अपनाना (जैसे ब्लॉकचेन का कॉफी मार्केटप्लेस में उपयोग), डीडी साइंस जैसे चैनलों का शुभारंभ और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 जैसे इस दिशा में विधायी उपाय उठाये गए कदम हैं।

दिवंगत राजनीतिक वैज्ञानिक और इतिहासकार बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र को एक काल्पनिक समुदाय कहा था, जो लोगों को सामान्य कारण के आधार पर एक साथ लाता है एवं एक नई पहचान देता है। राष्ट्र अपने संस्थानों की सहायता से काम करता है। मनुष्य अपने मामलों को संचालित करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करता है तथा संस्थाओं के विकास के साथ सभ्यता आगे बढ़ती है। यू.के., फ्रांस और यू.एस. में उल्लेखनीय नवाचारों के साथ चुनावी लोकतंत्र की संस्थाएं सदियों में विकसित हुई हैं, जो हर जगह चुनावी लोकतंत्र के लिए मॉडल प्रदान करती हैं। ये संस्थान केवल ईंट और गारा से नहीं बने हैं। ये सार्थक तब बनते हैं, जब लोगों की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सामूहिक इच्छा उन मूल्यों को रेखांकित करता है, जो राष्ट्र के उस विचार (सामान्य कारण) को सहारा देता है। भौतिक संरचनाएं, जैसे संसद और अदालतें, कैसे कार्य करते हैं, सबसे अधिक मायने रखता है।

विधायिका, सेना, न्यायपालिका और मीडिया राष्ट्र की महत्वपूर्ण संरचनाएँ हैं। पहला, नियम निर्धारित करता है, दूसरा राज्य का बचाव करता है, तीसरा यह निर्धारित करता है कि क्या सही है और क्या गलत है तथा चौथा जब चीजें गलत होती हैं तो हमें आगाह करता है। उनकी अपनी भूमिकाएँ और सीमाएँ हैं। संस्थानों का मजबूत या कमजोर होना इस पर निर्भर करता है कि इनके अस्थायी प्रभारी कैसे कार्य करते हैं। इन मापदंडों के आधार पर भारत में लोकतंत्र बेहतर स्थिति में है। केंद्र में एक मजबूत सरकार है और संसद ने हाल ही में चिकित्सा शिक्षा, परिवहन, रक्षा, मानवाधिकार और उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में बड़े कानूनों को पारित किया है।

सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के अनुसार, भारत में 2 करोड़ 60 लाख व्यक्ति दिव्यांग (PWD) हैं। यह समुदाय विशेष रूप से सुभेद्य है; अतः इनके लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय एक क्रांतिकारी अवधारणा है, जो जीवन को अर्थ और महत्व प्रदान कर कानून के शासन को गतिशील बनाती है। इसका उद्देश्य कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना और न्याय प्रदान करना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस समुदाय की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समावेशी भारत पहल, सुगम्य भारत अभियान, राष्ट्रीय वयोश्री योजना आदि जैसी विभिन्न योजनाओं को प्रारंभ किया है।

भारत में मुस्लिम, जैन, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई अल्पसंख्यक माने जाते हैं। भारत का जन्म ‘द्विराष्ट्र राष्ट्र के सिद्धान्त’के आधार पर न हो धर्म निरपेक्षता के आधार पर हुआ। धर्म-निरपेक्षता का पालन करते हुए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा एवं विकास सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलें चल रही हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, जियो पारसी, यूएसएसटीएडी जैसी योजनाएं न केवल अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण; बल्कि उनकी संस्कृति और विरासत के संरक्षण को भी सुनिश्चित करती है। मुसलमानों की तुलनात्मक रूप से शैक्षिक पिछड़ापन, पारसियों की घटती जनसंख्या, सांप्रदायिक हिंसा जैसे मुद्दे भारतीय धर्म-निरपेक्षता पर आक्षेप हैं।

प्राचीन काल से मानव सभ्यता सिद्धांतों/नियमों/विनियमों के समूह द्वारा शासित है। कौटिल्य का ‘अर्थशास्त्र’ हो या मैकियावेली का ‘प्रिंस’, समाज को नियंत्रित करने वाले इन सिद्धांतों का महत्व निर्विवाद रहा है। समाज को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए विधिक तंत्र को उचित कार्य करने की आवश्यकता होती है, इस उचित कार्य का अर्थ है, सभी को समय पर न्याय सुनिश्चित कराना। कानूनों की जटिलता, महंगे और विलंबित न्याय, न्यायपालिका में मामलों की उच्च विचाराधीनता, अप्रचलित कानूनों को जारी रखना आदि जैसी समस्याओं ने भारतीय कानून और न्याय प्रणाली को बाधित कर रखा है। भारतीय प्रशासन ई-कोर्ट, न्याय मित्र आदि जैसी नीतियों एवं प्रतिक्रिया आंशिक रूप से सफल हुई हैं।

आजादी के 72 साल बाद भी भारत अपर्याप्त महिला सुरक्षा, उच्च शिशु मृत्यु दर और पितृसत्तात्मक समाज जैसी विकृतियों से ग्रस्त है। भारत सरकार महिला सशक्तिकरण और बाल अधिकारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, लेकिन इसका इष्टतम परिणाम नहीं मिल रहा है। इसका कारण खराब प्रशासनिक प्रणाली या गहरी पितृसत्तात्मक मानसिकता (जो आधुनिक मानदंड को अपनाने के प्रति अनिच्छुक हैं) को माना जा सकता है। मिशन मोड में संचालित लक्षित नीतियां, कल्याणकारी योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण, नीति निर्माण में लैंगिक संवेदनशीलता, निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी आदि कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं, जिसे अपना कर राज्य उचित महिला और बाल विकास सुनिश्चित कर सकते हैं।

जनगणना-2011 (SECC, 2011) के अनुसार भारतीय जनसंख्या में 8.63% अनुसूचित जनजाति (STs) शामिल हैं। भारत में जनजातीय समुदाय अत्यंत विविध एवं विजातीय है। भाषाओं, जनसंख्या का आकार, रहन-सहन के ढंग को लेकर इनमें अनेकों विविधताएँ हैं। अनादि काल से ये जनजातियां भूमि, जंगल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग बिना रोक-टोक के करते आ रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के आगमन, भूमि अधिग्रहण अधिनियम (1894), भारतीय वन अधिनियम (1927) जैसी विभिन्न प्रतिगामी नीतियों के पारित होने के साथ ये जनजातियाँ भूमि, जंगल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए। स्वतंत्रता के बाद सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी सिर्फ इन अधिकारों की बहाली सुनिश्चित करना ही नहीं, बल्कि जंगल के संरक्षण और देश के विकास के लिए इसे कुशलता से उपयोग करना भी रहा है। विभिन्न नीतियों की सहायता से आदिवासियों से सम्बंधित मुद्दों का समाधान किया जा रहा है।

संविधान के भाग-2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता के संबंध में विभिन्न मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। नागरिकता प्राप्त करने योग्य वे लोग हैं, जो भारत में रहते आ रहे हों, पाकिस्तान से शरणार्थी के रूप में आये हों तथा वे भारतीय जो अन्य देशों में रह रहे हों। भारत में निवास कर रहे व्यक्तियों में वे हैं, जिनके यहां स्थायी आवास हों, जिनके माता या पिता भारत में जन्म से हों और जो संविधान लागू होने के पांच वर्ष पूर्व से भारत में रह रहे हों। अनुच्छेद 11 संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यावस्था करने के लिए कानून बनाए। संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया, जिसे 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 तथा 2019 में संशोधन किया गया। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। परंतु 2000 में एल- एम- सिंघवी की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन की सिफारिश की; ताकि भारतीय मूल के व्यक्तियों दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके।

संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक माना गया है तथा न्यायपालिका द्वारा उनके प्रवर्तन की व्यवस्था की गयी है। प्रारंभ में इनकी संख्या सात थी, पर चवालीसवें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार (अब केवल कानूनी अधिकार) को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा कर कानूनी अधिकार बना देने से इनकी संख्या घटकर अब छः रह गयी है।

भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्नाकार्टा की संज्ञा दी गई है। डॉ. अम्बेडकर ने मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग-3 को ‘सर्वाधिक अलौकिक भाग’ कहा तथा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा। इन अधिकारों का निर्धारण संविधान सभा द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया गया, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।

भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्र तथा राज्यों के सौहाद्रपूर्ण संबंधों तथा घनिष्ठ सहभागिता के साथ-साथ राज्यों के अंतर्संबंधों पर भी निर्भर करती है। अतः संविधान ने अंतराज्यीय सौहार्द्र के संबंध में अंतराज्यीय जल विवादों के न्यायनिर्णयन, अंतराज्यीय परिषद द्वारा समन्वयता, सार्वजनिक कानूनों, दस्तावेजों तथा न्यायिक प्रक्रियाओं को पारस्परिक मान्यता तथा अंतराज्यीय व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान के अतिरिक्त संसद द्वारा अंतराज्यीय सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र-राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की प्रावधान करता है। इसका गठन राष्ट्रपति के विवेकानुसार समय-समय पर की जाती है। राष्ट्रपति ऐसी परिषद के कर्त्तव्यों, इसके संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित (निर्धारित) कर सकता है।

अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतराज्यीय परिषद के कर्त्तव्यों का निर्धारण किया गया है, जिसके तहत परिषद को राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना तथा ऐसे विवादों पर सलाह देना; उन विषयों पर, जिनमें राज्यों अथवा केंद्र तथा राज्यों का समान हित हो, अन्वेषण तथा विचार-विमर्श करना तथा नीति और इसके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए संस्तुति करना।

• परिषद के अंतर्राज्यीय विवादों पर जांच करने तथा सलाह देने के कार्य उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद (131) के अंतर्गत सरकारों के मध्य कानूनी विवादों के निर्णय के अधिकार क्षेत्र के सम्पूरक हैं।
• परिषद किसी विवाद, चाहे कानूनी अथवा गैर-कानूनी का निष्पादन कर सकती है, किंतु इसका कार्य सलाहकारी है, न कि न्यायालय की तरह अनिवार्य रूप से मान्य होता है।

पूर्वोत्तर परिषद का गठन संसदीय अधिनियम-पूर्वोंत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा 1972 में किया गया एक सांविधिक निकाय है। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम सम्मिलित हैं।

यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु नोडल एजेंसी है। यह एक एकीकृत तथा समन्वित क्षेत्रीय योजना बनाती है, जिसमें साझे महत्व के विषय सम्मिलित हों। इसे समय-समय पर सदस्य राज्यों द्वारा क्षेत्र में सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के रख-रखाव के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करनी होती है।

भारत की संघीय व्यवस्थापिका संसद है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा आते हैं। लोकसभा प्रत्यक्षतः चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित है।

इसकी अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गयी है, जिसमें राज्यों से 530 प्रतिनिधि एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के 20 प्रतिनिधि होते हैं तथा राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय से दो प्रतिनिधि मनोनीत किये जा सकते हैं। वर्तमान में लोक सभा में 545 सदस्य ही हैं, जिनमें से 543 का निर्वाचन 2 का मनोनयन होता था, जिसे दिसंबर 2019 में 126वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा आंग्ल-भारतीयों (एंग्लो-इंडियन) को लोकसभा एवं विधायी निकायों में नामित (नाम निर्देशित) पदों को समाप्त कर दिया गया।

लोकसभा सदस्यों द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, जो लोकसभा के कार्यों का संचालन करता है तथा इसकी अध्यक्षता करता है।

भारत में इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली को आधार बनाकर संसदीय सरकार की स्थापना की गयी है, परंतु इंग्लैंड के संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धान्त के बजाय भारत में संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान के अधीन संघ एवं राज्य दोनों के लिए न्याय की एक ही प्रणाली है, जिसके शीर्ष पर भारत का उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय के नीचे विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय हैं और प्रत्येक उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 अक्टूबर, 2019 को ‘जस्टिस शरद अरविंद बोबडे’ (Justice Sharad Arvind Bobde) को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में नियुक्त किया। जस्टिस एसए बोबडे भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने पद की शपथ ली।

भारतीय लोकतंत्र ‘विधि के शासन’ के सिद्धांत के अनुसार संचालित होता है, जिसका तात्पर्य है कि ‘कोई भी कानून से ऊपर नहीं है’। भारत का संविधान भारतीय न्यायपालिका को भारतीय लोकतंत्र के अभिभावक और संरक्षक की भूमिका प्रदान करता है। न्यायपालिका एक प्रहरी की भूमिका का निष्पादन करती है, जो किसी भी प्रकार के स्वैच्छिक/मनमाने उल्लंघनों के विरुद्ध मूल और विधायी अधिकारों का परीक्षण एवं प्रवर्तन करती है; परंतु अनेक ऐसे कार्यक्षेत्र रहे हैं, जिनमें स्वयं न्यायपालिका की कार्यवाहियां ही इससे असंगत होने के कारण संदेहास्पद हो गई हैं और इस प्रकार न्यायपालिका की जवाबदेहिता पर सवाल उठाया है।

अप्रैल 2019 में उच्चतम न्यायालय की एक पूर्व कर्मचारी द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। ज्ञातव्य है कि इस वाद ने न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक जवाबदेहिता के मध्य एक वाद-विवाद को पुनः प्रारंभ किया है।

संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया का पर्यवेक्षण, चुनाव न्यायाधिकरणों की स्थापना एवंतत्संबंधी अन्य मामलों की देखभाल के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गयी है। निर्वाचन आयोग को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण’का अधिकार प्राप्त है; परंतु वर्ष 2019 में संपन्न हुए 17वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) की भूमिका विभिन्न कार्यों के कारण विवाद में रहा।

17वीं लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता (MCC) के उल्लंघन की अनेक घटनाएं घटी। आदर्श आचार संहिता संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है, जिसे भारत संघ बनाम हरबंस सिंह जलाल एवं अन्य से संबंधित वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। निर्वाचन आयोग MCC को विधिक रूप से बाध्यकारी बनाए जाने के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत करता रहा है; लेकिन कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2013 में MCC को विधिक रूप से बाध्यकारी बनाए जाने तथा इसे जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का एक अनिवार्य भाग बनाए जाने के संदर्भ में अनुशंसा की थी।

केंद्रीय तथा राज्य सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गयी थी। इस प्रकार यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। केंद्रीय तथा राज्य सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकारयुक्त स्वतंत्र निकाय है, जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच एवं उनका निराकरण करता है। यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त पांच वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो, तक पद पर बने रह सकते हैं। जुलाई 2019 में संसद द्वारा सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया गया, जिसके तहत मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) तथा सूचना आयुक्तों (ICs) के निश्चित कार्यकाल की समाप्ति का प्रावधान किया गया।

आयोग वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने के साथ-साथ सूचना आवेदन दाखिल करने में असमर्थता आदि तथ्यों पर आधारित शिकायत को प्राप्त करना और उनकी जांच करना, सूचना प्रदान करने के लिए द्वितीय अपील का न्यायनिर्णयन, अभिलेखों के रख-रखाव के लिए निर्देश, स्वप्रेरणा से प्रकटन, आर.टी.आई. दाखिल करने की असमर्थता पर शिकायतों की प्राप्ति और जांच आदि, अर्थदण्ड का अधिरोपण और अनुश्रवन तथा प्रतिवेदन आदि से संबंधित कार्य करता हैं आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं।

राष्ट्रपति (केंद्र के संदर्भ में)/राज्यपाल (राज्य के संदर्भ में) मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को उनके पद से हटा सकते हैं। यदि वे दिवालिया हो गये हों; उन्हें नैतिक चरित्रहीनता के किसी अपराध के संबंध में दोषी करार दिया गया हो (राष्ट्रपति की नजर में); वे अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहे हों; वे (राष्ट्रपति की नजर में) वे शारीरिक या मानसिक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हों या वे किसी ऐसे लाभ को प्राप्त करते हुए पाये जाते हैं, जिससे उनका कार्य या निष्पक्षता प्रभावित होती हो।

इसके अलावा, राष्ट्रपति/राज्यपाल आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी पद से हटा सकते हैं। हालांकि, इन मामलों में, राष्ट्रपति मामले को जांच के लिये उच्चतम न्यायालय के पास भेजते हैं तथा यदि उच्चतम न्यायालय जांच के उपरांत मामले को सही पाता है तो वह राष्ट्रपति को इस बारे में सलाह देता है, उसके उपरांत राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पद को हटा देते हैं।

नयी प्रौद्योगिकी ने संचार के विभिन्न स्वरूपों को गति प्रदान की हैै। शिक्षा की नई प्रणाली में आधुनिक और उदारवादी प्रवृत्ति थी। यूरोप में हुए पुनर्जागरण, धर्म-सुधारक आंदोलन और प्रबोधन आंदोलन से उत्पन्न साहित्य को सामाजिक विज्ञान और भाषा-साहित्य में सम्मिलित किया गया। इस नए प्रकार के ज्ञान में मानवतावादी, पंथनिरपेक्ष और उदारवादी प्रवृत्तियां थी, जो आधुनिक समाज की ओर अग्रसर किया। आधुनिकता के कारण न केवल नए विचारों को राह मिली बल्कि परंपरा पर भी पुनर्विचार हुआ और उसकी पुनर्विवेचना भी हुई। संस्कृति और परंपरा दानों का ही अस्तित्व सजीव है और मानव उन दोनों को ही सीखने के साथ-साथ उसमें बदलाव लाता है।

भारतीय अंतरिक्ष संगठन (ISRO) अंतरिक्ष यात्रियों को मानव मिशन प्रशिक्षण से सम्बंधित गतिविधियों का संचालन के लिए 6 जनवरी, 2020 को मानव अन्तरिक्ष अवसंरचना केंद्र (Human Space Flight Infrsatructure Centre- HSFIC) के निर्माण का प्रस्ताव रखा है, विदित है कि भारत द्वारा 2022 की गगन मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाना प्रस्तावित है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी देश की विविध सामाजिक, आर्थिक विकासात्मक जरूरतों की क्षमता से युक्त एक स्वदेशी प्रयास है; जो प्रसारण, संचार, मौसम विज्ञान,अंतरिक्ष अन्वेषण, आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में सहयोग करता है।

सभी नागरिकों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों की शुरुआत की एवं उसे लागू किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में स्वास्थ्य से संबंधित विषयों का प्रावधान किया गया है। अच्छे स्वास्थ्य एवं पोषण-स्तर के लिए उत्तम स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, समय पर उचित जांच तथा सबके लिए समुचित पोषण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः ‘गुड हैल्थ एवं न्यूट्रिशन फॉर ऑल’ का नारा को सर्वव्यापी मिशन बनना चाहिए।

पोषण आहार-तत्व सम्बन्धी विज्ञान है। यह एक नई विचारधारा है, जिसका जन्म मूलतः शरीर विज्ञान तथा रसायन विज्ञान से हुआ है। आहार तत्वों द्वारा मनुष्य के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन एवं विश्लेषण इसका मुख्य विषय है। दूसरे शब्दों में शरीर आहार सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं का नाम ही पोषण है।

सामाजिक पर्यावरण हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है तथा भौतिक पर्यावरण का निर्धारण सामाजिक पर्यावरण द्वारा ही होता है। इन सामाजिक पर्यावरण में रोगों का संचार होता है, जिसकी अभिव्यक्ति भिन्न-भिन्न हो सकती है और कई कारकों पर निर्भर करती है। बहुत से सूक्ष्मजीवीय कारक रोगी से अन्य स्वस्थ मनुष्य तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं इन्हें संचारी रोग कहते हैं। ऐसे रोगों के सूक्ष्म जीव हवा द्वारा फैलते हैं। ऐसा तब होता है जब रोगी मनुष्य छींकता अथवा खांसता है। हाल ही में विश्व के विभिन्न देशों में फैला कोरोना वायरस एक संचारी वायरस है, जिससे विश्व में हजारों लोगों की मृत्यु हुई।

जैव प्रौद्योगिकी जीवित जीवों एवं उनकी जैविक प्रक्रियाओं के औद्योगिक उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें जैव-रसायन, सूक्ष्म-जैविकी, अनुवंशिकी, अभियंत्रिकी आदि, जिन्हें मानव कल्याण में उपयोग किया जा सकता है। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी की तरह भारत को जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व की अग्रणी ताकत बनाना है और साल 2025 तक इस उद्योग को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत नए जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्माण, अनुसंधान एवं विकास के लिये सृदृढ ढांचा तैयार करने, व्यावसायीकरण तथा मानव संसाधनों को वैज्ञानिक एवं तकनीकी तौर पर सशक्त बनाने की दिशा में मिशन के रूप में काम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

रक्षा प्रौद्योगिकी देश को सामरिक रूप से सम्पन्न बनाने के साथ-साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सशक्त बनाता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) देश का एक महत्वपूर्ण संगठन है, जो रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास में लगा हुआ है। इसका मिशन आधुनिक किस्म की रक्षा प्रणालियां और प्रौद्योगिकियों का विकास करना और देश की रक्षा सेवाओं के लिए प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करना है। हाल के वर्षों में डीआरडीओ ने आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया है, जिससे रक्षा सेवाओं के लिए आधुनिक प्रणालियां और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां विकसित हुई है और आत्मनिर्भरता का सूचकांक 30 प्रतिशत से बढकर 50 प्रतिशत हो गया है।

यह स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की विªशेषज्ञ अंतर-सरकारी संगठन है, जो आमतौर पर सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के जरिए उनके साथ मिलकर काम करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व में स्वास्थ्य संबंधी मामलों में नेतृत्व प्रदान करने, स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा को आकार देने, नियम और मानक तय करने, प्रमाण आधारित नीतिगत विकल्प पेश करने, देशों को तकनीकी समर्थन प्रदान करने तथा स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और आकलन करने के लिए जिम्मेदार है।यह मातृ, नवजात, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य, संचारी रोग नियंत्रण; गैर-संचारी रोग एवं स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक; सार्वभौम स्वास्थ्य सेवा प्रसार; सतत् विकास और स्वस्थ पर्यावरण; स्वास्थ्य तंत्रों का विकास, स्वास्थ्य सुरक्षा और आपातस्थितियां के क्षेत्र में कार्य करता है।

सुचना एवं प्रौद्योगिकी मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी होता जा रहा है, जिसे और सरल बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। सूचना के बढते मांग को देखते हुए, भारत के दूरसंचार मंत्रालय ने मोबाइल ऑपरेटरों को जून 2019 से 5G परीक्षण प्रारंभ करने की अनुमित देने का निर्णय लिया। 5G एक वायरलेस संचार तकनीक है, जो डेटा को प्रसारित करने और प्राप्त करने के लिए रेडियो तरंगों या रेडियो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा का उपयोग करती है। यह 4G LTE नेटवर्क के बाद अगली पीढ़ी की मोबाइल नेटवर्क तकनीक है। हाल ही में संपन्न हुए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत का 52वां स्थान प्राप्त हुआ।

वर्ष 2020 में जारी ‘एसडीजी भारत सूचकांक’ रिपोर्ट में केरल प्रथम स्थान पर रहा। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र की मदद से ‘एसडीजी भारत सूचकांक’ पहली बार वर्ष 2018 में जारी किया था। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार, ‘‘भारत का सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना पूरी तरह से मानव संसाधन में निवेश और समावेशी विकास पर निर्भर है। सतत विकास को हासिल करने के लिये वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र में महत्त्वाकांक्षी ‘सतत विकास लक्ष्य’ प्रस्तुत किये गए, जो वर्ष 2016-2030 तक के लिये लक्षित है।

सतत विकास, विकास की एक ऐसी अवधारणा है, जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य, सामाजिक रूप से स्वीकार्य और पर्यावरण की दृस्टि से संतुलित हो। गरीबी में कमी, सामाजिक समानता और पर्यावरण सुरक्षा पारस्परिक रूप से एक-दूसरे से सम्बद्ध है। अतः सतत विकास के लिए स्थानीय संसाधनों का विकास, स्थानीय उत्पाद में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, गरीबी में कमी, सामाजिक समानता और पर्यावरण सुरक्षा अपेक्षित है। सतत विकास को प्राप्त करने के लिए निर्णय निर्माण में व्यापक जन-भागीदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व को मूलभूत आधार माना गया है।

भारत पहली बार वर्ष 2019 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई) में शीर्ष दस देशों की सूची में 9वें स्थान पर है। वैज्ञानिकों के अनुसार हाल के वर्षों में जिस तेजी से भारत में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उतनी तेजी से पिछले 100 वर्षों में कभी नहीं हुआ। यहाँ के वर्तमान कार्बन उत्सर्जन की दर को देखते हुए वैज्ञानिकों ने अंदेशा जताया है कि वर्ष 2030 तक भारत का औसत तापमान लगभग 1°C बढ़ जायेगा।

जलवायु परिवर्तन कृषि, जल संसाधन, वन और जैव विविधता, स्वास्थ्य, तटीय प्रबंधन और तापमान में वृद्धि पर कई प्रतिकूल प्रभावों से जुड़ा है।

कृषि उत्पादकता में गिरावट भारतीय जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य प्रभाव है। जलवायु परिवर्तन का बढ़ता प्रभाव अब भारत में विकास की निरंतर बढ़ रही गति के लिये भी एक बड़ा खतरा हो गया है।

वर्ष 2019 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस का लक्ष्यजैव विविधता और स्वास्थ्य पारिस्थितिकी प्रणालियों पर हमारी खाद्य प्रणालियों, पोषण और स्वास्थ्य की निर्भरता के संबंध में जागरुकता फैलाना है। भारत सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों से जहाँ एक ओर लुप्तप्राय बाघों की संख्या वर्ष 2018 में बढ़कर 2,967 हो गई, जो वर्ष 2014 में 2,226 थी, वहीं सरकार कई अन्य मत्वपूर्ण जीवों जैसे गिध, मगरमच्छ, कछुआ आदि के संरक्षण के लिये भी निरंतर प्रयास कर रही है। विभिन्न प्रकार के जीवों की अपनी अलग-अलग भूमिका होती है, जो प्रकृति को संतुलित रखने तथा हमारे जीवन की मूलभूत अवश्यकताओं को पूर्ण करने, सतत विकास के लिये संसाधन प्रदान करने में अपना योगदान करते हैं।

देश में निरंतर दूषित हो रहे वायु को स्वच्छ बनाने हेतु सरकार ने वर्ष 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एनसीएपी) की घोषणा की। वर्तमान में देश के 122 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। एनसीएपी के तहत इन शहरों को साल 2024 तक अपने वायु प्रदूषण को मौजूदा स्तर से 20.30% कम करना है। डब्ल्यूएचओ के मानदंडों के अनुसार हवा में पीएम 2.5 की अधिकतम सीमा सालाना 10 माइक्रोग्राम ही हो सकती है। भारत की 90% से अधिक आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानदंडों के मुताबिक असुरक्षित है। हवा को जहरीला बनाने में सल्फर और नाइट्रोजन की बड़ी भूमिका है।

जनवरी, 2020 में भारतीय मौसम विभाग ने भारत जलवायु रिपोर्ट, 2019 जारी किया, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार भारत में आने वाली चक्रवातों जैसे फैनी, वायु आदि ने भारत में तबाही मचाई है। इसमें अरब सागर से उठने वाले चक्रवातों ने विशेष रूप से प्रभावित किया। मौसम विभाग के अनुसार वर्ष 2019 में उत्तर-पश्चिम क्षेत्र से आने वाली गर्म हवाओं के कारण तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई, जो न सिर्फमनुष्यों; बल्कि कृषि, पशुओं व पृथ्वी पर पाई जाने वाली अन्य जीव जन्तुओं के लिए भी काफी हानिकारक है।

मौसम किसी भी स्थान की औसत जलवायु होती है, जिसे कुछसमयावधि के लिए वहां अनुभव किया जाता है। इस मौसम को तय करने वाले मानकों में वर्षा, सूर्य का प्रकाश, हवा, नमी व तापमान प्रमुख है।

मौसम में बदलाव काफी जल्दी होता है, लेकिन जलवायु में बदलाव आने में काफी समय लगता है और इसीलिए ये कम दिखाई देते हैं।

भारतीय वन अधिनियम (Indian Forest Act), 2019 की परिकल्पना भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन के रूप में की गई है। यह भारत के वनों की समकालीन चुनौतियों का समाधान करने का एक प्रयास है। इसमें वन अपराध को रोकने के लिये हथियारों आदि का उपयोग करते हुए वन-अधिकारी को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है। संशोधन में वनों की एक नई श्रेणी भी शामिल की गई, जिसे उत्पादक वन कहा गया है। इनमें वे वन शामिल हैं, जो एक निर्दिष्ट अवधि के लिए देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए लकड़ी, लुगदी, जलाऊ लकड़ी, गैर-लकड़ी वन उपज, औषधीय पौधों या देश में उत्पादन बढ़ाने के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होंगे।

नदियों को स्वच्छ बनानेकी अपनी योजना के तहत केंद्रसरकार ने जून 2019 में इनकी सफाई का कार्य केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से लेकर केंद्रीयजलशक्ति मंत्रालय को सौंप दिया। अब तक जलशक्ति मंत्रालय के पास सिर्फ गंगा और उसकी सहायक नदियों की सफाई का ही जिम्मा था, लेकिन अब वह शेष नदियों के प्रदूषण को दूर करने का काम करेगी। कैबिनेट सचिवालय ने सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में संशोधन करते हुए केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय का नाम बदलकर जलशक्ति मंत्रालय करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय का विलय भी जलशक्ति मंत्रालय में कर दिया गया है।

सरकार ने वित्त वर्ष 2020-2021 के बजट में जल जीवन मिशन के लिए 11,500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। इसका लक्ष्य सभी घरों तक पाइप से स्वच्छ पानी पहुँचाना है। वर्तमान में स्वच्छ, ताजा पानी इस धरती पर एक सीमित संसाधन है। विश्व के विभिन हिस्सों में पड़ने वाले गंभीर सूखे के समय, मीठे पानी की सीमित आपूर्ति हमारे सबसे कीमती संसाधनों में से एक है। पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसके बिना, विभिन प्रकार की बीमारियों के होने का खतरा रहता है, यहां तक कि इससे मृत्यु भी हो जाती। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बनाये रखने के लिये जल का संरक्षण और बचाव बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना जल के जीवन संभव नहीं है। जीवन चक्र को बनाये रखने में जल मदद करता है, क्योंकि वर्तमान में पृथ्वी इकलौता अकेला ऐसा ग्रह है, जहाँ पानी और जीवन मौजूद है।

सितंबर 2019 में विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, तीव्र नगरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण 2025 तक भारत में प्रतिदिन का अपशिष्ट उत्पादन 3,77,000 टन तक पहुँच जायेगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार ने ‘मिशन जीरो वेस्ट’ को अपनाया है, जिसका उद्देश्य देश में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना है। इसके तहत मुख्य बल रिडड्ढूस, रियूज, रिसाइकल, यानी 3त् पर दिया जा रहा है। अपशिष्ट प्रबंधन परिवहन, संसाधन, पुनर्चक्रण या अपशिष्ट के काम में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का संग्रह है।

सितम्बर 2019 में आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना को अमेरिका में आरंभ किया गया। आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना का उद्देश्य बुनियादी सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच का विस्तार करना तथा सतत विकास लक्ष्यों को सक्षम बनाना है। इसके अलावा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क तथा पेरिस समझौते के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को भी समन्वित किया जाएगा।

एक प्राकृतिक या मानव जनित विनाशकारी परिघटना, जिसमें व्यापक मानव क्षति होती है तथा प्रभावी क्षेत्र में संपत्ति तथा आजीविका की भी व्यापक हानि होती है, आपदा कहलाती है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार, जब विनाशकारी परिघटना से हुई क्षति प्रभावित समुदाय के सहन तथा प्रबंधन क्षमता से परे होती है, तब उसे आपदा कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में समुदाय बाहरी सहायता पर आश्रित हो जाता है।

मानव विकास की गति को बनाए रखने तथा इसको और अधिक तेज गति प्रदान करने के लिए सामाजिक सेवा में शिक्षा की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। सतत विकास लक्ष्य-4 के तहत वर्ष 2030 तक समस्त लोगों को समावेशी एवं समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है और साथ ही सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढावा दिया गया है।

भारत में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अंतर्गत 6-14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है।

भारतीय संविधान में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21क को जोडकर की गई।

वर्ष 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वयं जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ा और व्यवस्था की कि भारत के किसी भी बच्चे को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए।

स्कूली बच्चों के विकास के लिए सरकार की दूरदर्शिता जय विज्ञान, जय अनुसंधान के तर्ज पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मार्च 2019 में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम (युविका) नामक एक विशेष कार्यक्रम की शुरूआत की, जिसका उद्देश्य युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान तथा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर मौलिक ज्ञान देना है ताकि अंतरिक्ष गतिविधियों के बढ़ते क्षेत्र में उनकी रूचि विकसित की जा सके।

14 जनवरी, 2020 को 14वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2019 प्रकाशित की गई। यह रिपोर्ट 4 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति पर आधारित है।

यह रिपोर्ट 24 राज्यों में 26 जिलों के 1,514 गांव में सर्वेक्षण कर तैयार किया गया है।

इस रिपोर्ट के अनुसार 4 से 8 आयु वर्ग के 90 प्रतिशत (4 वर्ष के 91.3 प्रतिशत तथा 8 वर्ष के 99.5 प्रतिशत) से अधिक बच्चे किसी न किसी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में नामांकित हैं। नामांकन में बच्चों की उम्र के साथ बढ़ोत्तरी हुई है। इस तरह की विकृति को दूर करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएं जैसे शाला अस्मिता योजना, समागम शिक्षा योजना, यूडीएएन इत्यादि को प्रारम्भ किया गया है।

उच्च शिक्षा देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 21वीं सदी के ज्ञान आधारित समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। एआईएसएचई (All India Survey on Higher Education - AISHE) 2018-19 के अनुसार, केवल 2.5% कॉलेज पीएचडी और 34.9% कॉलेज स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम चलाते हैं। 16.3% कॉलेजों में 100 से कम नामांकन और केवल 4% कॉलेजों में 3000 से अधिक नामांकन होते हैं। भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) 26.3% है, जो चिंताजनक हैं। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। सरकार ने कमजोर वित्त, गुणवत्ता शिक्षा और गुणात्मक परिणाम के मुद्दों को दूर करने के लिए विभिन्न योजनाओं जैसे राष्ट्रीय उत्थान शिक्षा अभियान (आरयूएसए), माध्यमिक और उच्चतर कोष (एमयूएसके), टीईक्यूआईपी, इम्प्लिट आदि की योजना चलाई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेशन कार्यक्रम नामक एक पंचवर्षीय विजन प्लान को अंतिम रूप देते हुए जारी किया, जिसका उद्देश्य रणनीतिक हस्तक्षेपों के जरिए अगले पांच वर्षों (2019-2024) में भारत के उच्चतर शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में परिवर्तन की शुरुआत करना है।

वित्त वर्ष 2019-20 के द्वितीय तिमाहीं के लिए जीडीपी विकास दर 4.5% (26 तिमाहियों में सबसे कम) रही है, बेरोजगारी दर 6.1% (45 वर्षों में सबसे अधिक), उपभोक्ता खर्च सबसे कम है और इससे निवेशकों का भी विश्वास कमजोर हुआ है। विदित हो कि 2019 वित्तीय क्षेत्र के लिए चिंताजनक रहा है। सरकारी हस्तक्षेप जैसे बैंक विलय, बैंकों को वित्तीय पैकेज, कॉरपोरेट टैक्स कम करना, उदार मौद्रिक नीति आदि केवल कुछ हिस्सों में ही महत्वपूर्ण साबित हुआ है। एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग) को कम करना, कोर सेक्टर के प्रदर्शन में सुधार करना एक वित्तीय क्षेत्र को सुदृढ़ करने का संकेत देता है।

समय बीतने के साथ, बैंकिंग प्रणाली ने अपने राष्ट्रीयकरण (1969 और 1980) को देखा और फिर से भारतीय वित्तीय प्रणाली के सबसे भरोसेमंद खंड के रूप में उभरने के लिए निजी क्षेत्र में प्रवेश (1993-94) किया। वर्तमान में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सहकारी ऋण संस्थानों के अलावा 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 26 निजी क्षेत्र के बैंक, 46 विदेशी बैंक, 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1,574 शहरी सहकारी बैंक और 93,913 ग्रामीण सहकारी बैंक शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 70 प्रतिशत से अधिक बैंकिंग प्रणाली की संपत्ति को नियंत्रित करते हैं, जिससे इसके निजी साथियों के लिए तुलनात्मक रूप से कम हिस्सेदारी होती है।

आर्थिक नियोजन प्रमुख आर्थिक निर्णयों का निर्धारक है-किसी निर्धारित प्राधिकरण के सचेत निर्णय द्वारा, किसी देश के मौजूदा और संभावित संसाधनों के व्यापक सर्वेक्षण और लोगों की आवश्यकताओं के सावधानीपूर्वक अध्ययन के आधार पर। भारत में आधारभूत सामाजिक आर्थिक समस्याएँ जैसे गरीबी, बेरोजगारी, कृषि और औद्योगिक उत्पादन में ठहराव एवं आय तथा धन के वितरण में असमानता को उचित आर्थिक नियोजन से हल किया जा सकता है।

समय की अवधि में अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। मॉडरेट मुद्रास्फीति को वांछित किया गया है क्योंकि यह मजदूरी दर को संशोधित करने, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने आदि में मदद करता है। भारत में मुद्रास्फीति को 2011-12 के आधार वर्ष के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) के रूप में मापा जाता है। यह 7-35% (दिसंबर, 2019) तक रहा।

भारत की मौद्रिक नीति विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई और क्रियान्वित की जाती है। यह उस नीति को संदर्भित करता है, जिसके द्वारा देश का केंद्रीय बैंक (i) पैसे की आपूर्ति और (ii) विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पैसे या ब्याज की दर को नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थिरता और विकास के लिए ऋण की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करना है।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 से भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रा प्रबंधन में अपनी भूमिका प्राप्त होती है। भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता-सलाह पर भारत सरकार बैंकनोट जारी करने के विभिन्न मूल्यवर्गों पर निर्णय लेती है। रिजर्व बैंक विभिन्न सुरक्षा सुविधाओं सहित बैंकनोटों के डिजाइन में सरकार के साथ समन्वय भी करता है।

भारत का वित्तीय बाजार दुनिया में सबसे पुराना है और इसे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ता तथा सबसे अच्छा माना जाता है। भारतीय पूंजी बाजारों का इतिहास 200 साल पहले का है; जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य के शासन में था। आज केंद्रीकृत NSE (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) और OTCEI (ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया) के अलावा भारत में 21 क्षेत्रीय प्रतिभूतियों का आदान-प्रदान होता है।

जुलाई 1991 में शुरू की गई नई आर्थिक नीति ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि सार्वजनिक उपक्रमों को, जिसे विकास के स्तंभों के रूप में स्थापित किया गया था, ने बदलते आर्थिक परिदृश्य के अनुसार पूंजी पर प्रतिलाभ की नकारात्मक दर को दर्शाया है। विनिवेश के लिए प्रदान किए गए नए आर्थिक सुधार में सरकार गैर-निष्पादित सार्वजनिक उपक्रमों से सामान्य/विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए धन जुटाएगी। इस दिशा में, सरकार ने ‘विनिवेश नीति’ को अपनाया है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) किसी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उत्पादकता बढ़ाने के साथ वित्तीय संसाधनों, प्रौद्योगिकी, नवीन और बेहतर प्रबंधन तकनीकों के हस्तांतरण में मदद करता है। 1991 में अर्थव्यवस्था को बाहरी दुनिया के लिए उदार और वैश्विक बनाने के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह में भारी वृद्धि हुई है।

इस ग्रह पर हर 6 लोगों में से लगभग 1 व्यक्ति भारत में रहता है, इसलिए निवासियों के जीवन की गुणवत्ता के नियोजन, विकास और सुधार के उद्देश्यों के लिए उसके निवासियों के बारे में जानकारी एकत्र करना अनिवार्य है। भारत ने अपनी अंतिम जनगणना 2011 में की थी और 2021 में इसे फिर से आयोजित किया जाएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि यह हर 10 साल के अंतराल में होता है और 2001 और 2011 की जनगणना के बीच, हमारे देश में 17.7% की वृद्धि हुई, जिसमें 181.5 मिलियन लोग शामिल हुए हैं।

सार्वजनिक वित्त का प्राथमिक उद्देश्य अर्थव्यवस्था की प्राथमिकताओं के अनुरूप संसाधनों के तर्कसंगत आवंटन को सुनिश्चित करके, समाज के कल्याण को अधिकतम करना है। एक राष्ट्र का विकास काफी हद तक राजस्व जुटाने और उसके खर्च पर निर्भर करता है। किसी देश की कराधान प्रणाली संसाधन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

केंद्र में सरकार बनाने वाली किसी भी राजनीतिक पार्टी की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जिम्मेदारियां होती हैं। भारत जैसे गहरी सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक विविधता वाले देशों में संसाधन की कमी के कारण, सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह संसाधनों को बुद्धिमानी से आवंटित करे। समाज के वंचित वर्गों के उत्थान, वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाने, क्षेत्रीय विषमता को कम करने, रक्षा क्षमताओं को उन्नत करने, उचित शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने आदि जैसे विभिन्न कारकों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार संसाधनों का बजट बनाना सरकारी कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक लेखा-जोखा संसद के समक्ष रखा जाना होता है। ‘वार्षिक वित्तीय विवरण’ शीर्षक वाला यह बयान मुख्य बजट दस्तावेज है।

• वार्षिक वित्तीय विवरण सरकार के उन तीन हिस्सों के तहत प्राप्तियों और भुगतानों को दर्शाता है, जिनमें सरकारी खाते रखे गए हैं: (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) सार्वजनिक खाता।

1. समेकित निधिः सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, इसके द्वारा जुटाए गए ऋण और इसके द्वारा दी गई ऋणों की वसूली से प्राप्तियां भी समेकित निधि का निर्माण करती हैं। सरकार का सारा व्यय समेकित निधि से किया जाता है और संसद से स्वीकृति के बिना निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती।
2. आकस्मिकता निधिः यह निधि राष्ट्रपति के निपटान में रखी जाती है। यह किसी भी आकस्मिकता को पूरा करने में मदद करता है और संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है; हालांकि, इस तरह के खर्च के लिए और समेकित निधि से समतुल्य राशि की वापसी के लिए संसदीय मंजूरी के बाद में प्राप्त की जाती है और आकस्मिक निधि से खर्च की गई राशि को बाद में निधि में वापस कर दिया जाता है।
3. सार्वजनिक खाताः यहां सरकार केवल बैंकर के रूप में कार्य करती है और इसमें भविष्य निधि, छोटे बचत संग्रह और अन्य जमा राशि से आय होती है।

महत्वपूर्ण शर्तें

अनुदानों की माँगः संवैधानिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित समेकित निधि से व्यय का अनुमान और लोकसभा द्वारा मतदान की आवश्यकता संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसरण में अनुदान की माँग के रूप में प्रस्तुत की जाती है।

• वित्त विधेयकः संविधान के अनुच्छेद 110 (1) के अनुसार, बजट में प्रस्तावित करों के अधिरोपण, उन्मूलन, विमुद्रीकरण, परिवर्तन या विनियमन का विवरण देने वाले वित्त विधेयक को संसद में पेश किया जाता है।
• विनियोग विधेयकः यह विधेयक सरकार के दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए अंतरिम आवश्यकता को सूचीबद्ध करता है, जब तक कि अनुदानों की मांग पारित नहीं होती।
• राजकोषीय घाटाः सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। सरल शब्दों में, यह मूल रूप से सरकार के दायित्व/ऋण का प्रतिनिधित्व करता है।
• राजकोषीय घाटा = सरकार का कुल व्यय (पूंजी और राजस्व व्यय) - सरकार की कुल आय (राजस्व प्राप्ति + ऋणों की वसूली + अन्य रसीदें) + उधार।
• राजस्व घाटाः राजस्व घाटा सरकार के कुल राजस्व प्राप्तियों पर कुल राजस्व व्यय से अधिक होता है।
• प्राथमिक घाटाः प्राथमिक घाटे को वर्तमान ऋण के राजकोषीय घाटे के रूप में परिभाषित किया गया है, जो पिछले उधारों पर ऋण का भुगतान करता है।

नन क्षेत्र तेजी से बढ़ते अन्य क्षेत्रों को कच्चा माल प्रदान करता है। भारत में 1,531 खानें हैं, जिनसे 95 खनिजों का उत्पादन किया जाता है- 4 ईंधन से संबंधित खनिज, 10 धातु खनिज, 23 गैर-धातु खनिज, 3 परमाणु खनिज और 55 लघु खनिज। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक व चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। भारत में 300 मीट्रिक टन घरेलू इस्पात उत्पादन क्षमता है। भारत दुनिया में अभ्रक शीट का सबसे बड़ा उत्पादक है, वहीं भारत में बॉक्साइट का 7वां सबसे बड़ा भंडार है (2017-18)।

नन आधारित उद्योग का विकास संबद्ध उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान करता है। यह एक श्रम प्रधान क्षेत्र है, जो अकुशल श्रम और कुशल श्रम दोनों को रोजगार प्रदान करता है। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा होने के नाते, यह काफी हद तक अकुशल रोजगार प्रदान करता है।

कोयला भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, जो घरेलू ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में बिजली उत्पादन के लिए कोयले को ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। भारत में लगभग 75% कोयले की खपत बिजली क्षेत्र में की जाती है।

भारत में कोयला का व्यावसायिक उत्खनन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दामोदर नदी के पश्चिमी तट के साथ रानीगंज कोलफील्ड में 1774 में शुरू किया गया था। भारत ने 1900 तक प्रतिवर्ष 6.12 मिलियन मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया।

भारत कोयले का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वर्तमान में जीडीपी में खनन क्षेत्र का योगदान 2.3-2.5% है। भारत में कोयला संसाधन प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवाना और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की तृतीय कल्प की चट्टानों में पाया जाता है।

बिजली बुनियादी ढांचे के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है; जो राष्ट्र के आर्थिक विकास और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक और उपभोक्ता है। कलकत्ता (अब कोलकाता) में विद्युत प्रकाश का पहला प्रदर्शन 24 जुलाई, 1879 को पी डब्ल्यू फ्लेरी एंड कंपनी द्वारा किया गया था। दिसंबर 2019 तक भारत में राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक ग्रिड की स्थापित क्षमता 367.28 GW थी। देश में बिजली की मांग तेजी से बढ़ी है और आने वाले वर्षों में और बढ़ने की उम्मीद है।

• भारत का बिजली क्षेत्र दुनिया में सबसे अधिक विविध है। बिजली उत्पादन में पारंपरिक स्रोतों और व्यवहार्य गैर-पारंपरिक स्रोतों का प्रयोग किया जाता है; जिनमें कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, तेल, पनबिजली, परमाणु ऊर्जा, पवन, घरेलू कचरे आदि शामिल हैं।
• भारत में पर्याप्त वितरण बुनियादी ढांचे का अभाव के कारण बिजली उत्पादन की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है। इसे दूर करने के लिए, भारत सरकार ने 2016 में ‘पावर फॉर ऑल’ नामक एक कार्यक्रम शुरू किया।

भारत नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने वाले बड़े देशों में से एक है। 2019 में भारत को दुनिया के चौथे सबसे आकर्षक नवीकरणीय ऊर्जा बाजार के रूप में स्थान दिया गया। 2019 तक भारत की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 35% नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होता है। भारत का विश्व में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में पांचवां, पवन ऊर्जा में चौथा और सौर ऊर्जा में पांचवां स्थान है।

• भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 20 मार्च, 2022 तक हाइड्रो पावर से 60 GW और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 175 GW की कुल क्षमता हासिल करने के लिए एक कार्य योजना बनाई है, जिसमें 100 GW की सौर ऊर्जा, 60 GW की पवन ऊर्जा, 10 GW बायोमास ऊर्जा तथा छोटी पनबिजली से 5 GW की बिजली उत्पादन शामिल है। यह दुनिया की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार योजना है।
• 1980 के दशक की शुरुआत में, गैर-पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का मंत्रालय (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (डछत्म्)) स्थापित करने वाला भारत दुनिया का पहला देश था। सौर ऊर्जा निगम एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो भारत में सौर ऊर्जा उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार है।
• विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और वितरण परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग से 100% तक एफडीआई की अनुमति है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा निवेशकों के लिए बहुत आकर्षक हो गया है और बेहतर एफडीआई प्रवाह भी प्राप्त हुआ है।
• भारत में लगभग 8,000 मेगावाट अनुमानित ज्वारीय ऊर्जा क्षमता है। भारत देश की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए ज्वारीय ऊर्जा के दोहन पर काम कर रहा है।
• अध्ययन के अनुसार, गुजरात के खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में क्रमशः 7,000 मेगावाट और 1,200 मेगावाट की अनुमानित क्षमता है। यहां तक कि पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में गंगा के डेल्टा में भी 100 मेगावाट की क्षमता है।