2 अप्रैल, 2019 को यूरोपीय संघ (ईयू) ने भारत पर वैश्विक व्यापार मानदंडों का उलंघन करने का आरोप लगाया एवं डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान तंत्र में मामले को लेकर गया।
यूरोपीय संघ (सूचना व संचार तकनीक) आईसीटी उत्पादों की एक विस्तृतश्रृंखला पर भारत द्वार आयात शुल्क लगाने की चुनौती दे रहा है, जिसमें मोबाइल फोन और इसके घटक, बेस स्टेशन, एकीकृत सर्किट, ऑप्टिकल उपकरण आदि शामिल हैं।
अक्टूबर 2018 में भारत ने बेस स्टेशनों सहित कुछ संचार वस्तुओं पर आयात शुल्क 20% तक बढ़ा दिया, जो आयात पर अंकुश लगाकर चालू खाता घाटे को कम करने के प्रयासों का एक हिस्सा था।
