केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 जनवरी, 2019 को वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (जीएसटीएटी) की राष्ट्रीय पीठ के गठन को मंजूरी दी। जीएसटीएटी की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और इसमें केंद्र और राज्य के एक-एक तकनीकी सदस्य शामिल होंगे।
अपीलीय न्यायाधिकरण की राष्ट्रीय पीठ नई दिल्ली में स्थित होगी।
वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण, जीएसटी कानूनों में दूसरी अपील का मंच है और केन्द्र एवं राज्यों के बीच विवाद समाधान का प्रथम मंच है।
जीएसटी अपीलीय अधिकरण सुनिश्चित करेगा कि जीएसटी के अंतर्गत उत्पन्न हो रहे विवादों के समाधान में एकरूपता हो और इस प्रकार समूचे देश में जीएसटी को समान रूप से कार्यान्वित किया जाएगा।
