सीबीडीटी एवं जीएसटीएन के बीच डेटा साझा करने पर संधि
1 मई, 2019 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने कर चोरी करने वालों का डेटा साझा करने की संधि पर हस्ताक्षर किया, जिससे काले धन पर रोक लगेगी।
आयकर विभाग जीएसटीएन के साथ प्रमुख वित्तीय जानकारी साझा करेगा, जिसमें आईटी रिटर्न फाइलिंग की स्थिति, सकल आय, और अन्य लोगों के साथ कारोबार का अनुपात आदि शामिल है।
इसके अलावा, दोनों पक्ष डेटा के स्वचालित, सहज और अनुरोध आधारित विनिमय के तौर-तरीकों पर फैसला करेंगे। इस कदम से आईटी विभाग को नागरिकों द्वारा दर्ज की गई जानकारी को सत्यापित करने में सहायता मिलेगी।