मई, 2019 को, वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात नीति का एक व्यापक मसौदा पेश किया है। इसका उद्देश्य प्रत्येक उत्पाद के लिए निर्यात मानदंडों को मजबूत करना है।
यह विभिन्न साझेदार सरकारी एजेंसियों से प्राप्त इनपुट के आधार पर, कोडिंग के हार्माेनाइज्ड सिस्टम (एचएस) पर आधारित एक व्यापक निर्यात नीति लाने का प्रस्ताव है।
यह देश की मौजूदा निर्यात नीति में कोई बदलाव नहीं करता है; बल्कि स्थापित मानदंडों को मजबूत करता है। इसमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा लगाए गए गैर-टैरिफ नियम भी शामिल हैं।
इससे एक निर्यातक को किसी विशेष उत्पाद से संबंधित सभी लागू मानदंडों को जानने और शर्तों को समझने में मदद मिलेगी।
