2004 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे भारत में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों का अध्ययन कर सिफारिश करना था। इसने 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
महत्वपूर्ण सिफारिशें
मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण और अन्य अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में 5% आरक्षण देना।
अल्पसंख्यकों के लिए 27% (ओबीसी का मौजूदा कोटा) में से 8.4% का आरक्षण।
धर्मान्तरित दलितों के लिए अनुसूचित जाति आरक्षण का प्रावधान। इस समिति के रिपोर्ट की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया।
