11 सितंबर, 2019 को वाणिज्य संबंधी मंत्रालय ने अलग-अलग राज्यों की लॉजिस्टिक्स संबंधी एक रिपोर्ट जारी की है। इस सूची में गुजरात सबसे ऊपर है। इसके बाद पंजाब और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है; हिमाचल प्रदेश सूचकांक में अंतिम स्थान पर है।
सरकार ने ड्राफ्ट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जारी की है, जिसका उद्देश्य देश भर में माल की निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देना और व्यापारियों की उच्च लेनदेन लागत को कम करना है।
