इसे 2017 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह एक अभिसरण और जवाबदेही ढांचा है, जो 27 मंत्रालयों / विभागों को आवंटित संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करता है। यह ग्रामीण विकास के लिए ग्राम पंचायत को केंद्र-बिंदु मानते हुए, विभिन्न कार्यक्रमों का समन्वय करता है।
