इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। यह ग्रामीण और संक्रमण क्षेत्रों (transition aresa) में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 12.3 करोड़ सक्रिय कार्यकर्ता पंजीकृत हैं।
