यह ग्रामीण क्षेत्रों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1996 में शुरू की गई इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठित रूप है। 2022 तक ‘सभी के लिए’ आवास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, वर्ष 2016 में पीएमएवाई लॉन्च किया गया। यह केंद्र प्रायोजित योजना है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के दायरे में आता है।