डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)

भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिसे 2008 में शुरू की गई। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य राजस्व प्रशासन को मजबूत करने के लिए भूमि अभिलेखों का पंजीकरण और कंप्यूटरीकरण करना है।

• प्रभावी नीतियां बनाने में सबसे बड़ी बाधा सूचना / डेटा की कमी है। यह प्रभावी और प्रासंगिक नीतियां (जमीनी वास्तविकताओं के उचित ज्ञान के कारण) बनाने में मदद करेंगी, जो कार्यान्वयन पर सफल होंगी।