यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका 100% वित्त पोषण केंद द्वारा किया जाता है।इसका उद्देश्य पंचायतों को निधियों, कार्यों और पदाधिकारियों (3F) को विकसित करने के लिए तथा कार्यप्रणाली को पारदर्शी, जवाबदेही और कुशल प्रणाली बनाने के लिए प्रोत्साहन देना है।
