निर्भया

2012 की भयावह दिल्ली सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद, 2013 में निर्भया कोष की शुरूआत की गई, जो एक समर्पित निधि है। इसका प्रयोग महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा में सुधार के लिए तैयार की जाने वाली परियोजनाओं हेतु किया जाता है।

• यह वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है।

मुद्दे

पिछले 5 वर्षों (2014-19) में 1,656 करोड़ रु. केंद्र द्वारा राज्यों को जारी किए गए, इनमें से केवल 20% का उपयोग राज्यों द्वारा किया गया, जो उपयोग दर को बेहद निराशाजनक बनाता है।

• छः राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों - महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, दमन और दीव ने निर्भया कोष से एक भी रुपये खर्च नहीं किया।
• राज्यों को ऐसी अवसंरचना में सुधार करने के लिए धन का उचित उपयोग करना चाहिए, जिससे महिलाएं सुरक्षित महसूस करें।