यह 1956 में स्थापित प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है, जो निम्नलिखित कानूनों को लागू करती है-
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा): एक नागरिक कानून, जिसमें अधिकारियों के पास विदेशी मुद्रा कानून और विनियमों के संदिग्ध उल्लंघनों की जांच करने, उन्हें स्थगित करने, उल्लंघन करने और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंड लगाने का अधिकार दिया गया है।
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (PMLA) की रोकथामः एक अपराधिक कानून, जिसमें अधिकारियों को अपराध की आय से निकाली गई संपत्ति का पता लगाने के लिए जांच करने, समान रूप से संलग्न करने/जब्त करने और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करने तथा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार दिया।