वित्तीय प्रौद्योगिकी पर व्यापक सुधार की मांग

2 सितंबर, 2019 को वित्तीय प्रौद्योगिकी पर संचालन समिति (फिनटेक) ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप दी। मार्च 2018 में भारत में फिनटेक क्षेत्र के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए इसकी क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आर्थिक मामलों के सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था।

समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें

1. एक आभासी बैंकिंग प्रणाली विकसित करनाः एक संभावित भविष्य का परिदृश्य जहां बैंकों को शाखाएं स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है और फिर भी पूर्ण पैमाने पर खुदरा बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं; जो कि ऋण, बचत खातों, कार्ड जारी करने और अपने ऐप या वेबसाइट के माध्यम से भुगतान सेवाओं की पेशकश करते हैं।
2. गैर-बैंकों के लिए भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सेसः प्रतिस्पर्द्धा और नवाचार को बढ़ाने के उद्देश्य से, बैंकों की तुलना में गैर-बैंकों को भुगतान बुनियादी ढांचे तक पहुंच में किसी भी भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार और आरबीआई को कदम उठाने चाहिए।
3. साइबर सुरक्षा के लिए फिनटेकः फिनटेक का उपयोग विशेष रूप से सार्वजनिक सेवा उद्यम वित्तीय सेवा कंपनियों द्वारा साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी नियंत्रण और मनी-लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए किया जाना चाहिए। साथ ही, इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले अंतरराष्ट्रीय फिनटेक फर्मों को भारत में अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
4. कृषि में एनबीएफसी को जोड़नाः चूंकि एनबीएफसी ने अपने आउटरीच को बढ़ाने के लिए फिनटेक का लाभ उठाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है; इसलिए ऐसी कंपनियों को सरकार द्वारा ऋण गारंटी योजनाओं में शामिल करके कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
5. मार्केटप्लेस लेंडिंग मॉडल विकसित करनाः बैंकों के प्लेटफार्मों के बीच वर्तमान पीयर-टू-पीयर (पी2पी) उधार में सुधार करके, मार्केटप्लेस मॉडल विकसित करके भारत में ऋण वित्तपोषण में सुधार किया जाना चाहिए।
6. आसानी एक्सपोजर सीमाएं: समग्र और व्यक्तिगत एक्सपोजर सीमा पर प्रतिबंधों की समीक्षा की जा सकती है और पी2पी प्लेटफार्मों के माध्यम से मुद्रा बैंक और सीधे फंड एसएमई एवं एमएसएमई को अनुमति देने जैसे विकल्पों को वैकल्पिक क्रेडिट वितरण चैनल के रूप में भी जांच की जा सकती है।
7. आसान केवाईसी प्रक्रियाः वीडियो-आधारित केवाईसी जैसे विभिन्न विकल्प, डिजीलॉकर के माध्यम से वैध केवाईसी दस्तावेज उपलब्ध कराना और ग्राहक सहमति से सेवा प्रदाताओं द्वारा सत्यापन के लिए उपलब्ध कराने जैसे उपायों को जल्द से जल्द अपनाना चाहिए।
8. भूमि अभिलेखों का तेजी से डिजिटलीकरणः सरकार को भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण "युद्धस्तर पर" किया जाना चाहिए और इसके लिए तीन साल की समय सीमा की भी सिफारिश की गई थी, जिसे पूरा किया जाना चाहिए।

• इस रिपोर्ट में फिनटेक उन्नयन और इसे अपनाने के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई), ब्लॉक चेन, रोबोट-सलाहकार, बड़े डेटा एनालिटिक्स और कल्याणकारी,कराधान, नागरिक शिकायतों से निपटने जैसी सरकारी प्रक्रियाओं में उपयोग के लिए राष्ट्रीय डेटा साझाकरण तथा पहुंच नीति जैसी तकनीकों के अनुप्रयोग की खोज के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) में फिनटेक पर एक अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन किया जाना चाहिए।