उच्च कॉर्पोरेट कर (टैक्स) भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी प्रगति के लिए जिम्मेदार था। भारत में उत्पादित वस्तुओं की कीमत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम प्रतिस्पर्द्धी थी, जिसके वजह से कम निर्यात होता था और क्षमता निर्माण (Capacity Generation) के लिए कम प्रोत्साहन उपलब्ध थे। 20 सितंबर, 2019 को सरकार ने कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश 2019 को लागू किया, जो आयकर अधिनियम 1961 और वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2019 में संशोधन करता है। इस संशोधन का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थायी विकास के रास्ते पर लाना है।
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प्रमुख प्रावधान आयकर अधिनियम में शामिल प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:
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प्रभाव
यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देकर 350 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने की राह पर अग्रसर करने की क्षमता है। इस कदम से होने वाले प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:
