संविधान एवं राजव्यवस्था

1 संविधान की 9वीं अनुसूचीः न्यायिक समीक्षा से संरक्षण - (CSCH September 2023)

2 भारत में स्थानीय स्वशासन - (CSCH September 2023)

3 न्यायिक बहुसंख्यकवाद एवं इससे संबंधित मुद्दे - (CSCH September 2023)

4 भारत में न्यायेतर हत्याएं: मुद्दे एवं उपाय - (CSCH September 2023)

5 विशेष न्यायालय: आवश्यकता एवं प्रासं गिकता - (CSCH September 2023)

6 आधारभूत ढांचे का सिद्धांत - (CSCH September 2023)

7 राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां - (CSCH September 2023)

8 सिविल सेवा क्षमता निर्माण - (CSCH September 2023)

जीएस पेपर - II

1 डिजिटल स्थानीय शासन और ई-पंचायत - (CSCH August 2022)

2 न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम - (CSCH August 2022)

3 भारतीय संघवाद के समक्ष नवीन चुनौतियां - (CSCH August 2022)

4 भुलाए जाने का अधिकार - (CSCH August 2022)

5 समान नागरिक संहिता: आवश्यकता एवं औचित्य - (CSCH August 2022)

6 सील्ड कवर डॉक्ट्रिन: गोपनीयता बनाम न्यायिक पारदर्शिता - (CSCH August 2022)

7 वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र: महत्व एवं सीमाएं - (CSCH August 2022)

8 कानूनों का पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होना - (CSCH August 2022)

9 ​भारत के आपराधिक कानून में बदलाव: आपराधिक न्याय प्रणाली पर प्रभाव - (CSCH September 2024)

10 ​डिजिटलीकरण: स्थानीय सरकारों के लिए एक गेम चेंजर - (CSCH September 2024)

11 ​विकेंद्रीकृत शासन को प्रोत्साहन: छठी अनुसूची की भूमिका - (CSCH September 2024)

12 ​नागरिक चार्टर: महत्वपूर्ण अंतराल और सुधारों की आवश्यकता - (CSCH September 2024)

13 ​राज्यपालों की विवेकाधीन शक्तियां - (CSCH September 2024)

14 ​विशेष श्रेणी के राज्य: अतिरिक्त वित्त की मांग - (CSCH September 2024)

15 ​भारत में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का महत्व - (CSCH September 2024)

16 ​पंचायती राज संस्थानों का वित्तीय सशक्तीकरण : उपाय और चुनौतियां - (CSCH September 2024)