विशेष न्यायालय: आवश्यकता एवं प्रासं गिकता
विशेष न्यायालय (Special Court), सीमित क्षेत्रधिकार वाले न्यायालय हैं, जो कानून के एक विशिष्ट क्षेत्र का प्रबंधन करते हैं।
- ये अदालतें ‘न्यायिक’ संस्थाएं होते हुए भी देश की नियमित न्यायिक अदालतों के पदानुक्रम से बाहर होती हैं।
- इन्हें अलग-अलग अधिनियमों द्वारा स्थापित किया जाता है तथा कानून के एक निर्दिष्ट क्षेत्र से निपटने के कारण ये सामान्य अदालतों से भिन्न होती हैं।
- अब तक, देश में विभिन्न प्रतिमानों के तहत 25 से अधिक विशेष न्यायालय स्थापित किये गए हैं।
भारत में विशेष न्यायालयों के उदाहरण
- सीबीआई अदालतः यह (CBI Court) ऐसी ही एक विशेष अदालत है, जिसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 ....
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मुख्य विशेष
- 1 डिजिटल स्थानीय शासन और ई-पंचायत
- 2 न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम
- 3 भारतीय संघवाद के समक्ष नवीन चुनौतियां
- 4 भुलाए जाने का अधिकार
- 5 समान नागरिक संहिता: आवश्यकता एवं औचित्य
- 6 सील्ड कवर डॉक्ट्रिन: गोपनीयता बनाम न्यायिक पारदर्शिता
- 7 वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र: महत्व एवं सीमाएं
- 8 कानूनों का पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होना
- 9 भारत के आपराधिक कानून में बदलाव: आपराधिक न्याय प्रणाली पर प्रभाव
- 10 डिजिटलीकरण: स्थानीय सरकारों के लिए एक गेम चेंजर
- 11 विकेंद्रीकृत शासन को प्रोत्साहन: छठी अनुसूची की भूमिका
- 12 नागरिक चार्टर: महत्वपूर्ण अंतराल और सुधारों की आवश्यकता
- 13 राज्यपालों की विवेकाधीन शक्तियां
- 14 विशेष श्रेणी के राज्य: अतिरिक्त वित्त की मांग
- 15 भारत में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का महत्व
- 16 पंचायती राज संस्थानों का वित्तीय सशक्तीकरण : उपाय और चुनौतियां
- 17 संविधान की 9वीं अनुसूचीः न्यायिक समीक्षा से संरक्षण
- 18 भारत में स्थानीय स्वशासन
- 19 न्यायिक बहुसंख्यकवाद एवं इससे संबंधित मुद्दे
- 20 भारत में न्यायेतर हत्याएं: मुद्दे एवं उपाय
- 21 आधारभूत ढांचे का सिद्धांत
- 22 राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां
- 23 सिविल सेवा क्षमता निर्माण