डिजिटलीकरण: स्थानीय सरकारों के लिए एक गेम चेंजर
डिजिटलीकरण (Digitalization) स्थानीय सरकारों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी कारक साबित हो रहा है। यह तकनीकी नवाचारों और डिजिटल साधनों के माध्यम से स्थानीय शासन की कार्यक्षमता, पारदर्शिता और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करता है।
डिजिटलीकरण एवं स्थानीय सरकार
- ऑनलाइन सेवाएं: डिजिटलीकरण की मदद से स्थानीय सरकारें विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करा सकती हैं, जैसे कि जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र, नगरपालिका सेवाएं, और टैक्स भुगतान। इससे नागरिकों को लंबी कतारों और कागजी कार्रवाई से राहत मिलती है।
- प्रोसेसिंग समय में कमी: डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सेवाओं का आवेदन और स्वीकृति प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे सेवाओं ....
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मुख्य विशेष
- 1 भारत के आपराधिक कानून में बदलाव: आपराधिक न्याय प्रणाली पर प्रभाव
- 2 विकेंद्रीकृत शासन को प्रोत्साहन: छठी अनुसूची की भूमिका
- 3 नागरिक चार्टर: महत्वपूर्ण अंतराल और सुधारों की आवश्यकता
- 4 राज्यपालों की विवेकाधीन शक्तियां
- 5 विशेष श्रेणी के राज्य: अतिरिक्त वित्त की मांग
- 6 भारत में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का महत्व
- 7 पंचायती राज संस्थानों का वित्तीय सशक्तीकरण : उपाय और चुनौतियां
- 8 संविधान की 9वीं अनुसूचीः न्यायिक समीक्षा से संरक्षण
- 9 भारत में स्थानीय स्वशासन
- 10 न्यायिक बहुसंख्यकवाद एवं इससे संबंधित मुद्दे
- 11 भारत में न्यायेतर हत्याएं: मुद्दे एवं उपाय
- 12 विशेष न्यायालय: आवश्यकता एवं प्रासं गिकता
- 13 आधारभूत ढांचे का सिद्धांत
- 14 राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां
- 15 सिविल सेवा क्षमता निर्माण
- 16 सामान्य अध्ययन 100 महत्वपूर्ण विषय - संविधान एवं शासन प्रणाली (जीएस पेपर-2)
