डिजिटल स्थानीय शासन और ई-पंचायत
भारत में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को ‘ई-पंचायत परियोजना’ के माध्यम से डिजिटल स्थानीय शासन का रूप दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है।
- ग्रामीण भारत में संचालित की जाने वाली इस परियोजना के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को आधुनिकता, पारदर्शिता और कार्य-कुशलता के प्रतीक के रूप में रूपांतरित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- यह नवाचार पंचायती राज मंत्रालय की विभिन्न राष्ट्रव्यापी सूचना प्रौद्योगिकी पहलों में से एक है।
- यह परियोजना 2.45 लाख पंचायतों के द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में निर्णय लेने, कार्यान्वयन और सुपुर्दगी में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने में ....
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मुख्य विशेष
- 1 न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम
- 2 भारतीय संघवाद के समक्ष नवीन चुनौतियां
- 3 भुलाए जाने का अधिकार
- 4 समान नागरिक संहिता: आवश्यकता एवं औचित्य
- 5 सील्ड कवर डॉक्ट्रिन: गोपनीयता बनाम न्यायिक पारदर्शिता
- 6 वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र: महत्व एवं सीमाएं
- 7 कानूनों का पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होना
- 8 भारत के आपराधिक कानून में बदलाव: आपराधिक न्याय प्रणाली पर प्रभाव
- 9 डिजिटलीकरण: स्थानीय सरकारों के लिए एक गेम चेंजर
- 10 विकेंद्रीकृत शासन को प्रोत्साहन: छठी अनुसूची की भूमिका
- 11 नागरिक चार्टर: महत्वपूर्ण अंतराल और सुधारों की आवश्यकता
- 12 राज्यपालों की विवेकाधीन शक्तियां
- 13 विशेष श्रेणी के राज्य: अतिरिक्त वित्त की मांग
- 14 भारत में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का महत्व
- 15 पंचायती राज संस्थानों का वित्तीय सशक्तीकरण : उपाय और चुनौतियां
- 16 संविधान की 9वीं अनुसूचीः न्यायिक समीक्षा से संरक्षण
- 17 भारत में स्थानीय स्वशासन
- 18 न्यायिक बहुसंख्यकवाद एवं इससे संबंधित मुद्दे
- 19 भारत में न्यायेतर हत्याएं: मुद्दे एवं उपाय
- 20 विशेष न्यायालय: आवश्यकता एवं प्रासं गिकता
- 21 आधारभूत ढांचे का सिद्धांत
- 22 राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां
- 23 सिविल सेवा क्षमता निर्माण
