कानूनों का पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होना
13 दिसंबर, 2021 को लोकसभा द्वारा तथा राज्यसभा द्वारा 20 दिसंबर, 2021 को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (संशोधन) विधेयक, 2021 को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई।
- यह संशोधन विधेयक सितंबर 2021 में जारी एक अध्यादेश को प्रतिस्थापित करता है तथा यह पूर्वव्यापी प्रभाव से 1 मई, 2014 से लागू माना जाएगा।
- लोकसभा में चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने इस संशोधन विधेयक की पूर्वव्यापी प्रयोज्यता (Retrospective Applicability) का इस आधार पर विरोध किया कि आपराधिक प्रावधानों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।
- पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होने के कारण विपक्ष ने नवीन संशोधन विधेयक को ....
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मुख्य विशेष
- 1 डिजिटल स्थानीय शासन और ई-पंचायत
- 2 न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम
- 3 भारतीय संघवाद के समक्ष नवीन चुनौतियां
- 4 भुलाए जाने का अधिकार
- 5 समान नागरिक संहिता: आवश्यकता एवं औचित्य
- 6 सील्ड कवर डॉक्ट्रिन: गोपनीयता बनाम न्यायिक पारदर्शिता
- 7 वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र: महत्व एवं सीमाएं
- 8 भारत के आपराधिक कानून में बदलाव: आपराधिक न्याय प्रणाली पर प्रभाव
- 9 डिजिटलीकरण: स्थानीय सरकारों के लिए एक गेम चेंजर
- 10 विकेंद्रीकृत शासन को प्रोत्साहन: छठी अनुसूची की भूमिका
- 11 नागरिक चार्टर: महत्वपूर्ण अंतराल और सुधारों की आवश्यकता
- 12 राज्यपालों की विवेकाधीन शक्तियां
- 13 विशेष श्रेणी के राज्य: अतिरिक्त वित्त की मांग
- 14 भारत में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का महत्व
- 15 पंचायती राज संस्थानों का वित्तीय सशक्तीकरण : उपाय और चुनौतियां
- 16 संविधान की 9वीं अनुसूचीः न्यायिक समीक्षा से संरक्षण
- 17 भारत में स्थानीय स्वशासन
- 18 न्यायिक बहुसंख्यकवाद एवं इससे संबंधित मुद्दे
- 19 भारत में न्यायेतर हत्याएं: मुद्दे एवं उपाय
- 20 विशेष न्यायालय: आवश्यकता एवं प्रासं गिकता
- 21 आधारभूत ढांचे का सिद्धांत
- 22 राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां
- 23 सिविल सेवा क्षमता निर्माण