पर्यावरण स्थिरता रिपोर्ट, 2019

भारतीय रेलवे पर्यावरण प्रबंधन रेलवे परिवहन में हरित पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देता है। इस संबंध में रेल मंत्रालय प्रतिवर्ष पर्यावरण स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। जनवरी 2015 में सरकार ने भारतीय रेलवे में सभी पर्यावरण प्रबंधन पहल को समन्वित करने एवं न्यून कार्बन आधारित व्यापक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए रेलवे बोर्ड में पर्यावरण निदेशालय की स्थापना की। रेलवे ने पर्यावरण प्रबंधन के संबंध में अपनी पहल को कारगर बनाने के लिए कदम उठाए, जिसमें ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, वनीकरण, अपशिष्ट प्रबंधन, हरित प्रमाणपत्र और नवीकरणीय एवं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों सहित कुछ उल्लेखनीय पहल शामिल हैं।

रेलवे ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए निम्न कदम उठाए हैं -

• 2004-05 से 2029-30 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को 33% तक कम करना।
• वर्ष 2030 तक रेलवे की कुल माल परिवहन में हिस्सेदारी 36% से बढ़ाकर 45% करने का लक्ष्य रखा गया है।
• डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण में 30 साल की अवधि में लगभग 457 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन को कम करने का अनुमान है।
• रेलवे द्वारा ऊर्जा दक्षता के लिए डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन दोनों में सुधार किया गया है, जो जीएचजी उत्सर्जन को कम करने की सुविधा प्रदान करता है।
• पीएटी (PAT) योजना को रेलवे द्वारा लागू किया गया है।
• डीजल ईंधन में 5% जैव ईंधन के सम्मिश्रण का उपयोग करना।
• 2030 तक 20% जल उपयोग दक्षता में सुधार करना।
• संसाधनों और बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लिए ग्रीन बिल्डिंग, औद्योगिक इकाइयों और अन्य प्रतिष्ठानों को अपनाना, ताकि पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त किया जा सके।