अशोक दलवई समिति

केंद्र सरकार ने अशोक दलवई की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया, जो भारतीय कृषि क्षेत्र में निवेश योग्य माहौल बनाने और 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए गठित की गयी थी।

समिति की रिपोर्ट

ई-नाम के परिकल्पना को सुनिश्चित करने के लिए कृषि विपणन को समवर्ती सूची में रखना।

• कृषि-विपणन और रसद प्रचालन-तन्त्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है।
• राज्य स्तर पर कृषि सुधारों को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें बेहतर भौतिक अवसंरचना के निर्माण, बेहतर मूल्य प्रसार अभियान और किसानों को अपनी उपज विशिष्ट मंडियों में बेचने के लिए मजबूर करने, जैसे एकाधिकार पैदा करने वाले नियमों को सुधारने की आवश्यकता है।
• किसान उत्पादक और ग्राम उत्पादक संगठनों (एफपीओ / वीपीओ) और सीमांत-छोटे किसानों को कृषि बाजार प्रणाली में एकीकृत करने में मदद करनी चाहिए।
• फसल के बाद के नुकसान को कम करने के लिए कोल्ड-चेन एकीकरण एवं बुनियादी ढांचे में सुधार करना।
• भारी पैमाने पर संस्थागत ऋण प्रदान कर इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाना।
• 2022-23 तक कृषिगत निर्यात को तीन-गुना करना।
• रिपोर्ट में एक स्थायी अंतर-मंत्रालयी समिति के गठन का सुझाव दिया गया है। यह घरेलू और वैश्विक कृषि कीमतों की निगरानी करेगी और जमीनी स्तर पर आवश्यक नीतिगत बदलावों की सिफारिश करेगी।