एफआईआई पर MAT (न्यूनतम वैकल्पिक कर) के आवेदन के संबंध में विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से 2015 में समिति का गठन किया गया था। यह न्यायमूर्ति एपी शाह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति थी।
समिति ने सिफारिश की थी कि आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 115श्रठ में संशोधन या सीबीडीटी द्वारा एक परिपत्र जारी करके एफआईआई / एफपीआई को एमएटी प्रावधानों की पूर्ण अनुपयुक्तता को स्पष्ट करना चाहिए।
