ड्राफ्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी का अनावरण

27 मई, 2019 को वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात नीति के एक व्यापक प्रारूप का अनावरण किया, जिसमें निर्यातकों के लिए रेडी अनुमान/गणक प्रदान करने हेतु उत्पाद-विशिष्ट नियम शामिल हैं।

• इसका उद्देश्य प्रत्येक उत्पाद के निर्यात मानदंडों को समेकित करना है और प्रत्येक उत्पाद के लिए आठ अंकों के एचएस कोड प्रदान करना हैं।
• विभिन्न साझेदार सरकारी एजेंसियों से प्राप्त इनपुट के आधार पर, कोडिंग के हार्माेनाइज्ड सिस्टम (एचएस) पर आधारित सभी भारतीय व्यापार क्लियरिफिकेशन (आईटीसी) के लिए एक व्यापक निर्यात नीति लाने का प्रस्ताव है।
• यह मानदंडों को समेकित करने हेतु है, न कि देश की मौजूदा निर्यात नीति में कोई बदलाव करने के लिए।
• इसके अलावा इसमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा लगाए गए गैर-टैरिफ नियम भी शामिल किए गए हैं।
• यह एक निर्यातक को किसी विशेष उत्पाद से संबंधित सभी लागू मानदंडों को जानने में मदद करेगा, जिससे उसे उस वस्तु के लिए नीतिगत शर्तों को समझने में मदद मिलेगी।

लाभ

इससे व्यापारियों के लिए तैयार अनुमान उपलब्ध कराने और डिजिटलीकरण में मदद मिलने की उम्मीद है।

• यह निर्यातकों को वस्तुओं के निर्यात मानदंडों और शर्तों को समझने में मदद करेगा।