इसे 2017 में सबमिशन के रूप में शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को संचालित करने के लिए गरीबों को सुविधा प्रदान करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत स्वरोजगार प्रदान करना है।
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