कानून और न्याय मंत्रालय के अनुसार, सरकारी विभाग अदालती मामलों के लगभग 46 प्रतिशत एक पक्ष हैं। सरकारी मुकदमें की अधिकता के कारण निजी नागरिकों से सम्बंधित मामलों के लिए कम समय मिल पाता है। इसके साथ ही सरकारी खजाने पर भार भी पड़ता है।
सरकार के खिलाफ मुकदमेबाजी ने न्यायिक बैकलॉग की स्थिति पैदा कर दी है, इससे न्याय वितरण की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। इसके खिलाफ मामलों की बड़ी संख्या सुशासन का सकारात्मक संकेत नहीं है।
कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम (LIMBS) एक वेब आधारित अनुप्रयोग है, जिसे 2018 में विकसित किया गया। यह भारत सरकार की ओर से मुकदमेबाजी के मामलों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराने का एकल बिंदु है।
इससे पूर्व 64 मंत्रालयों / विभागों से जुड़े मामलों की जानकारी अलग-अलग जगहों पर, आमतौर पर भौतिक फाइलों के रूप में बिखरी हुई थी।
लाभ
LIMBS केंद्र सरकार के मामलों से निपटने की स्थिति में सुधार कर सकता है।
LIMBS एकल बिंदु डेटाबेस है, जो अनेक जगहों पर बिखरी हुई सूचना को व्यवस्थित करने में अदालत के मामलों के सम्बन्ध में पारदर्शिता एवं अधिकारियों को डेटा आधारित निर्णय लेने में मदद करेगा।
यह ‘न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन’हासिल करने में सहयोग करेगा। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सहायता करेगा। वर्तमान में LIMBS जो केवल सिविल मामलों के लिए उपलब्ध है, इसे और अधिक समावेशी तथा प्रभावी बनाने के लिए अपराधिक मामलों तक बढ़ाया जाना चाहिए।
