इसके माध्यम से वकीलों / कानूनी विशेषज्ञों को गरीबों को मुफ्त में कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
कानून और न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग ने एक ऑनलाइन डेटाबेस बनाया है, वह ऐसे विशेषज्ञों को पंजीकृत करेगा, जो मुफ्त में कानूनी सेवा प्रदान करेंगे।
सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए फरवरी 2019 में न्याय बंधु ऐप जारी किया है। अब तक (दिसंबर 2019), 1000 से अधिक वकीलों और 200 आवेदकों ने पोर्टल पर पंजीकरण किया है।
