आरबीआई की मौद्रिक नीति

अगस्त, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा रेपो दर में 35 आधार अंकों (basis points-bps) की कटौती की गयी। इससे रेपो दर अब 5.4% पर पहुंच गया है, जो कि नौ साल में सबसे कम है। आरबीआई की रेपो दर में फरवरी से अब तक 110 आधार अंकों की कटौती की जा चुकी है।

• आरबीआई ने वर्ष 2019 में चौथी बार प्रमुख ब्याज दरों में कटौती की, क्योंकि यह कॉर्पोरेट निवेश और उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देने का प्रयास करता है; ताकि आर्थिक विकास में तेजी आए, जो कि उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में 6.9% से
• अधिक नहीं होगी। इसके साथ ही आरबीआई ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपायों की भी घोषणा की है।
• निवेश अनिवार्य रूप से ‘वास्तविक’ ब्याज दर पर निर्भर करता है। वास्तविक ब्याज दर, रेपो दर और खुदरा मुद्रास्फीति के बीच का अंतर है। उल्लेखनीय है कि एक आधार बिंदु प्रतिशत बिंदु का सौवां हिस्सा होता है।

रेपो रेट को लगातार कम करने का कारण

• आर्थिक विकास की रफ्तार सुस्त पड़ने से आरबीआई पर ब्याज दर में कटौती का दबाव बढ़ गया था। मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट घटकर 5.8% रह गई। पूरे वित्त वर्ष (2018-19) में विकास दर 6.8% रही। यह पांच साल में सबसे कम है। ऐसे में केंद्रीय बैंक की कोशिश है कि सस्ते कर्ज के जरिए बाजार में नकदी बढ़ाकर अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज की जाए।
• आरबीआई ने स्पष्ट किया कि घरेलू और बाहरी दोनों मांगें कमजोर हुई हैं। साथ ही घरेलू आर्थिक गतिविधि कमजोर बनी हुई है। निजी खपत, कुल मांग का मुख्य आधार और निवेश गतिविधि सुस्त हैं।
• विकास की चिंताओं को दूर करने के लिए पूंजी की लागत कम करना आवश्यक है।
• RBI के औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण के बिजनेस एक्सपेक्टेशंस इंडेक्स ने दूसरी तिमाही में मांग की स्थितियों में थोड़ा विस्तार दिखाया है। हालांकि इनपुट लागत में गिरावट विकास के लिए अच्छा संकेत है।
• ग्लोबल स्लो-डाउन के कारण भी व्यापार तनाव बढ़ रहे हैं।
• निवेश निर्णय लेते समय, ब्याज दर काफी मायने रखती है। एक चर के रूप में, यह एक निवेशक को विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच तुलना करने में मदद करता है।
• आरबीआई द्वारा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने संबंधी उपाय
• प्रभावी मौद्रिक संचरण के लिए बैंकों द्वारा वास्तविक अर्थव्यवस्था को प्रेषित करने के लिए रेपो दर में कटौती की आवश्यकता है।
• रेपो दर में कटौती केवल उधार लेने की लागत को कम करने में सक्षम बनाती है; जबकि इसके प्रभावी होने के लिए पर्याप्त संचरण (transmission) की आवश्यकता होती है।
• प्रारंभ में बैंक, मौद्रिक संचरण (monetary transmission) सुनिश्चित करने के लिए काफी धीमे थे। पिछली तीन नीतियों में कटौती किए गए 75 बेसिस पॉइंट्स में से बैंक सिर्फ 29 बेसिस पॉइंट्स पर पास हुए।
• रेपो दर में कमी केवल बैंकों के नए उधार (borrowings) पर लागू होती है। मौजूदा फंडों की बैंकिंग लागत अधिक है। हालांकि वित्तपोषण की लागत अंततः कम हो जाएगी लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगेगा।
• रेपो दर-कटौती धीरे-धीरे वास्तविक अर्थव्यवस्था में प्रेषित की जा रही है। लगभग 3% का सौम्य मुद्रास्फीति आउटलुक नकारात्मक उत्पादन अंतराल को समाप्त करने के लिए नीतिगत कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान करता है।
• मौद्रिक नीति में यह ‘अंतराल’ RBI द्वारा किसी भी दर में कटौती की प्रभावकारिता निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण घटक है। यह आरबीआई के निर्णय के पूरे प्रभाव के लिए 9 से 18 महीने के बीच कहीं भी लग सकता है, जो अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को प्रतिबिंबित करता है।
• आरबीआई ने बैंकों को आर्थिक विकास और रोजगार के लिए उन प्रमुख योगदानकर्ताओं के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, कृषि, छोटे व्यवसायों आदि को ऋण प्रदान करने हेतु ‘प्राथमिकता-क्षेत्र ऋण’ के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दी है।
• इसलिए आरबीआई लोगों को अधिक उपभोग करने और अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ब्याज दरों में कटौती कर रहा है।
• निःसंदेह राजस्व परिदृश्य को देखते हुए राजकोषीय रियायतों के लिए स्थान सीमित है, लेकिन सरकार निश्चित रूप से अपने राजकोषीय अंकगणित को प्रभावित किए बिना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए और सुधारों पर बल दे सकती है।

महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति के साधन

रेपो रेटः रेपो रेट (Repo Rate) वह दर होती है, जिस पर बैंकों को आरबीआई ऋण देता है। बैंक इस ऋण से ग्राहकों को ऋण देते हैं। रेपो रेट कम होने से मतलब है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्ज सस्ते हो जाएंगे, जैसे- होम लोन, व्हीकल लोन आदि।

रिवर्स रेपो रेटः रिवर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate), वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में उपयोग किया जाता है। बाजार में जब भी नकदी की तरलता बहुत ज्यादा होती है, तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है, ताकि बाजार से नगदी की तरलता में कमी आ जाए।

सीआरआरः सभी बैंकों के लिए यह आवश्यक होता है कि वह अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास जमा रखें। इसे नकद आरक्षी अनुपात (Cash Reserve Ratio - CRR) कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर किसी भी मौके पर एक साथ बहुत बड़ी संख्या में जमाकर्ता अपना पैसा निकालने आ जाएं तो बैंक डिफॉल्ट न कर सके।

आरबीआई जब ब्याज दरों में बदलाव किए बिना बाजार से नगदी तरलता को कम करना चाहता है, तो वह सीआरआर बढ़ा देता है। इससे बैंकों के पास बाजार में कर्ज देने के लिए कम राशि बचती है। वहीं सीआरआर को घटाने से बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ जाता है।

एसएलआरः जिस दर पर बैंक अपना पैसा सरकार के पास रखते हैं, उसे एसएलआर (Statutory Liquidity Ratio - SLR) कहते हैं। नकदी की तरलता को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कमर्शियल बैंकों को एक खास रकम जमा करानी होती है, जिसका इस्तेमाल किसी इमरजेंसी लेन-देन को पूरा करने में किया जाता है।

मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य

• अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करना
• मूल्य स्थिरता प्राप्त करने के लिए
• आर्थिक विकास को बढ़ावा देना
• बचत और निवेश को बढ़ावा देना
• बिजनेस साइकिल को नियंत्रित करने के लिए
• निर्यात और स्थानापन्न आयात को बढ़ावा देना
• अन्यः मांग को प्रबंधित करने के लिए; प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए अधिक क्रेडिट सुनिश्चित करना; रोजगार को बढ़ावा देना; इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करना; बैंकिंग को विनियमित और विस्तारित करना; मौद्रिक नीति के साधन आदि।

भारत में मौद्रिक नीति के साधन

मौद्रिक नीति का साधन उपकरण है, जो कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा उपयोग किया जाता है। उपकरण दो प्रकार के होते हैं -

मात्रत्मक उपकरण या सामान्य उपकरणः मौद्रिक नीति के सामान्य उपकरण के रूप में मात्रत्मक उपकरण (ये उपकरण धन की मात्र / मात्र से संबंधित) हैं। इसे अर्थव्यवस्था में बैंक क्रेडिट की कुल मात्र को विनियमित या नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये उपकरण प्रकृति में अप्रत्यक्ष हैं और देश में ऋण की मात्र को प्रभावित करने के लिए कार्यरत हैं। ऋण नियंत्रण के मात्रत्मक उपाय हैं -

• बैंक दर नीति (BR): बैंक दर अधिकारिक ब्याज दर है, जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखे गए अनुमोदित बिलों पर छूट देता है। क्रेडिट, मुद्रास्फीति और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए RBI बैंक दर में वृद्धि करता है।
• ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO): OMO भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों और बिलों की प्रत्यक्ष बिक्री और खरीद को संदर्भित करता है। इसका उद्देश्य क्रेडिट की मात्र को नियंत्रित करना है।
• कैश रिजर्व रेश्यो (CRR): CRR वाणिज्यिक बैंकों में कुल जमा के उस हिस्से को संदर्भित करता है, जिसे उसे RBI के पास नकदी भंडार के रूप में रखना होता है।
• वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर): एसएलआर बैंकों के पास जमा के उस हिस्से को संदर्भित करता है, जिसे उसे अपने पास तरल संपत्ति (सोना, अनुमोदित सरकार प्रतिभूतियों आदि) के रूप में रखना होता है।

गुणात्मक उपकरणः मौद्रिक नीति के चयनात्मक उपकरण के रूप में गुणात्मक उपकरण है। ये उपकरण क्रेडिट की गुणवत्ता या क्रेडिट के उपयोग की ओर निर्देशित नहीं है। वे क्रेडिट के विभिन्न उपयोगों के बीच भेदभाव करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस पद्धति का ऋणदाता और उधारकर्ता पर प्रभाव हो सकता है। क्रेडिट नियंत्रण के चुनिंदा उपकरण में निम्नलिखित उपकरण शामिल हैं-

• मार्जिन आवश्यकताएं: यह बैंकों द्वारा दी गई प्रतिभूतियों और दी गई राशि के बीच अंतर को संदर्भित करता है।
• क्रेडिट की राशनिंगः केन्द्रीय बैंक द्वारा दी जाने वाली क्रेडिट राशि को ठीक करता है। प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक के लिए उपलब्ध राशि को सीमित करके क्रेडिट किया जाता है। निश्चित उद्देश्य के लिए, क्रेडिट की ऊपरी सीमा तय की जा सकती है और बैंकों से कहा जाता है कि वे इस सीमा पर रहें। इससे बैंकों को अवांछित क्षेत्रों में ऋण जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है।
• नैतिक उत्तेजनाः इसका तात्पर्य भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर आरबीआई द्वारा नियमों के अनुपालन के लिए कोई सख्त कार्रवाई किए बिना दबाव डालने से है। यह बैंकों के लिए एक सुझाव है। यह मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान क्रेडिट को नियंत्रित करने में मदद करता है। वाणिज्यिक बैंकों को एक मौद्रिक नीति के माध्यम से केंद्रीय बैंक की अपेक्षाओं के बारे में सूचित किया जाता है। नैतिक उत्तेजना के तहत केंद्रीय बैंक विचार योग्य उद्देश्यों के लिए ऋण आपूर्ति को कम करने के बारे में वाणिज्यिक बैंकों को दिशा-निर्देश और सुझाव जारी कर सकते हैं।
• प्रत्यक्ष कार्रवाईः यह कदम RBI द्वारा उन बैंकों के खिलाफ उठाया जाता है, जो शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। आरबीआई अपने कागजात को फिर से देने से इनकार कर सकता है या अतिरिक्त क्रेडिट दे सकता है या एक सीमा से अधिक क्रेडिट की मांग के लिए बैंक दर से अधिक और ब्याज दर का जुर्माना लगा सकता है।

निष्कर्ष

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार मौद्रिक नीति समिति ने तिमाही बिंदु को अपर्याप्त माना है, जिसके कारण रेपो दर में 35 आधार-बिंदु की कटौती की गई है।

इस निर्णय से निवेश और कंज्यूमर डड्ढूरेबल्स की मांग में वृद्धि होगी, जो कि ऋण की लागत से कहीं अधिक आय का एक स्रोत होगा।

साथ ही निवेश की भावनाओं को बढ़ाने के लिए वित्तीय पक्ष द्वारा पर्याप्त रूप से गति उत्पन्न करने की आवश्यकता है। जब तक क्षमता उपयोग में सुधार नहीं होता है, निजी क्षेत्र से निवेश की मांग में सुधार होने की संभावना नहीं है।

कुल मांग में वृद्धि विशेष रूप से निजी निवेश को बढ़ाकर विकास चिंताओं को दूर किया जा सकता है, इसके अलावा इस समय मुद्रास्फीति को स्थिर रखना सर्वोच्च प्राथमिकता में होनी चाहिए।