मौजूदा गैस आधारित इकाइयों के लिए नई यूरिया नीति-2015 का विस्तार
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1 अप्रैल, 2019 से अगले आदेशों तक मौजूदा गैस आधारित यूरिया इकाई के लिए नई यूरिया नीति-2015 की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
इस कदम से किसानों को यूरिया के संचालन और नियमित आपूर्ति जारी रखने में सुविधा होगी।
वर्तमान में देश में 31 यूरिया इकाइयां हैं, जिनमें से 28 इकाइयां गैस-आधारित हैं और शेष तीन इकाइयां नेफ्था को फीडस्टॉक के रूप में उपयोग करती हैं।
नई यूरिया नीति 2015 को स्वदेशी यूरिया उत्पादन को अधिकतम करने, यूरिया उत्पादन में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने और सरकार पर सब्सिडी के बोझ को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया था।