वर्ष 1952 में केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक निधियों से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा के संस्थानों को अनुदान सहायता के आवंटन से संबंधित सभी मामलों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संदर्भित करने का फैसला किया, जिसके परिणामस्वरूप तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने 28 दिसंबर, 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के निर्धारण और रख-रखाव करना है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और दस अन्य सदस्य हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
आयोग के कार्य
|