सितंबर 2019 में भारत के उपराष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय की चार क्षेत्रीय न्यायपीठों की स्थापना का सुझाव दिया। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अवस्थित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर उच्चतम न्यायालय को दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी अधिविष्ट किया जा सकता है।