अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2018 में न्यायालय की कार्यवाहियों के सीधे प्रसारण की अनुमति प्रदान की तथा इस संबंध में नियम बनाने हेतु केंद्र सरकार को निर्देश जारी किए।
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