चुनावी बॉण्ड योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2017-18 में देश में राजनीतिक वित्त-पोषण की प्रणाली को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से 29 जनवरी, 2018 को शुरू की गई थी। यह बॉण्ड्स वित्त अधिनियम 2017 के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, आयकर अधिनियम 1961 और कंपनी अधिनियम में किए गए संशोधनों के द्वारा प्रस्तावित किए गए थे।