राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA)

यह कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत गठित किया गया, जो समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है।

• भारत के मुख्य न्यायाधीश पैट्रन-इन-चीफ और भारत का सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं।

कार्य

• न्याय प्रदान करने एवं मामले के सौहार्द्रपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना।
• कानूनी साक्षरता और जागरुकता फैलाना।
• हाशिए पर रहने वाले और बहिष्कृत समूहों की विशिष्ट श्रेणियों की पहचान करना, उनसे सम्बंधित नीति निर्माण में सहायता करना।
• कानूनी पहुंच से संबंधित विभिन्न योजनाओं की निगरानी करना और समय-समय पर अद्यतन करना।