1993 के रंगराजन समिति का गठन सरकार द्वारा विनिवेश के संदर्भ में सिफारिशें करने के लिए किया गया था। समिति ने कहा किः
विनिवेश की जाने वाली इकाइयों की पहचान की जानी चाहिए; रक्षा और परमाणु ऊर्जा को छोड़कर किसी भी स्तर तक विनिवेश किया जा सकता है, जहां सरकार को इक्विटी में बहुमत को बनाए रखना चाहिए।
विनिवेश को श्रमिकों के अधिकार की रक्षा के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया होना चाहिए।
विनिवेश कार्यक्रम के सुचारु संचालन और निगरानी के लिए एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जानी चाहिए।
