यह पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का प्रारूप बनाकर उन्हें एक वेबसाइट पर रखना है, जिससे कोई भी विभिन्न प्रमुख योजनाओं की स्थिति जान सकता है।
जीपीडीपी से सम्बंधित मुद्दे/चुनौतियां
पंचायती राज संस्थाओं में नियोजन कौशल की कमी है। पंचायती राज संस्थाओं की सहायता के लिए स्थानीय स्तर पर कोई विशेषकैडर नहीं हैं उन्हें केंद्रीय और राज्य के अधिकारियों पर निर्भर करता है। योजना के लिए कोई अलग बजट नहीं सौंपा गया है।
समाधानः पेशेवर सहायता सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर एक अलग समर्पित कैडर का गठन किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता निर्माण किया जाना चाहिए, उन्हें विभिन्न नियोजन मॉडल आदि के माध्यम से शिक्षित किया जाना चाहिए। राज्यों को पंचायती राज संस्थाओं को विधायी शक्तियां हस्तांतरित करनी चाहिए।
