वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत में प्राथमिक शिक्षकों के कमजोर कौशल, शिक्षा की समीक्षा करने और सुधार के सुझाव देने के लिए जस्टिस वर्मा आयोग की स्थापना किया गया था। आयोग ने शिक्षक की शिक्षा प्रणाली के पूर्ण सुधार की सिफारिश की।
सिफारिशें
शिक्षक शिक्षा संस्थानों (TEI) की स्थापना में निवेश बढ़ाने की सिफारिश की।
पूर्व-सेवा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों के पूर्व-प्रवेश परीक्षण की एक पारदर्शी प्रक्रिया का गठन किया जाना चाहिए।
शिक्षा आयोग (1966) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों की अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक है, जिसका क्रियान्वयन दीर्घकालीन हो।
शिक्षक शिक्षा के लिए वर्तमान शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (TEPs) को राष्ट्रीय पाठड्ढचर्या की रूपरेखा (NCFTE), 2009 की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पुनः बनाए जायें।
वर्मा आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर शिक्षक के कौशल विकास के लिए दीक्षा पोर्टल, राष्ट्रीय शिक्षक मंच आदि में सुधार के लिए कई पहल की गई हैं।
