11 जून, 2017 को भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पिछड़े समुदायों और नागरिकों के लिए कानूनी सहायता आसानी से सुलभ कराने हेतु टेली-लॉ पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया इसका मुख्य उद्देश्य कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से समस्त भारत में पंचायत स्तर पर कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। यह परियोजना विधि और न्याय मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योैगिकी मंत्रालय के सहयोग से प्रथम प्रयोग बिहार और उत्तर प्रदेश में किया गया।
