एनपीए (गैर निष्पादित आस्तियां)

एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) एक ऋण (लोन) है, जिसके लिए मूल या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि से अतिदेय रहा हो।

• विवरणः बैंकों द्वारा एनपीए को सब्स्टीटड्ढूड, डाउटफुल और लॉस एसेट में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है।
• अवमानक आस्तियां: ऐसी परिसंपत्तियां जो 12 महीने से कम या उसके बराबर की अवधि के लिए एनपीए बनी हुई हैं।
• संदिग्ध संपत्तिः एक संपत्ति को संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, यदि वह 12 महीने की अवधि से अवमानक श्रेणी में हो।
• लॉस एसेटः RBI के अनुसार अगर सब-स्टैण्डर्ड या अवमानक आस्तियों के बाद भी 3 साल से ज्यादा समय तक बैंक को लोन नहीं चुकाया जाता है तो बैंक इसे अन-रिकवरेबल करार दे देता है और इसे लॉस एसेट कहा जाता है, लेकिन लॉस एसेट करार दिए जाने के लिए ये जरूरी है कि इनर और आउटर ऑडिटर इसे लॉस एसेट के तौर पर प्रमाणित करें।
• विलफुल डिफॉल्टर्सः RBI के अनुसार, विलफुल डिफॉल्ट को निम्नलिखित चार परिस्थितियों में से किसी एक में माना जाता हैः

1. जब इकाई (कंपनी/व्यक्ति) द्वारा ऋणदाता के लिए दायित्वों को चुकाने में चूक होती है, वह भी तब जब वह उक्त ऋण को चुकाने में सक्षम हो, अर्थात जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने का इरादा रखता हो।
2. धन का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है; जिसके लिए ऋण लिया गया था।
3. ऐसी कोई भी संपत्ति उपलब्ध नहीं है, जो धन के उपयोग को सही ठहराती हो।
4. जब उधारदाताओं के फंड से खरीदी गई संपत्ति को बैंक/ऋणदाता के ज्ञान के बिना बेच दिया गया हो।

करदाता पर एनपीए का प्रभाव

बैंकिंग प्रणाली पर बैड लोन के बढ़ते प्रभाव के दो प्रभाव हैं:

1. करदाता भुगतान करना बंद कर देता है। बैंक जमाकर्ताओं से पैसे लेते हैं, जो वे उधारकर्ताओं को देते हैं। अगर कोई कर्जदार कर्ज नहीं चुका पाता है, तो बैंक अपनी पूंजी और मुनाफे में कमी करते हैं। यदि किसी बैंक के पास बैड लोन है, तो उसके शेयरधारक को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का स्वामित्व सरकार के पास है और इसलिए ये बुरे ऋण सरकार और करदाता के लिए नुकसान दायक हैं।
2. बैड लोन आर्थिक गतिविधि को धीमा कर देता है। बैंक मुनाफा कमाने और अपनी कार्यशील पूंजी बढ़ाने के लिए कंपनियों को कर्ज देते हैं। बैड लोन का उच्च स्तर बैंक पूंजी को नष्ट करता है, ताजा पूंजी जुटाने की उनकी क्षमता को कम करता है और बैंक की ऋण देने की क्षमता को कम कर देता है।

एनपीए का समाधान करने के लिए RBI द्वारा किए गए उपाय

1. स्ट्रेस्ड एसेट्स को पुनर्जीवित करनाः डी-क्लॉजिंग बैंक बैलेंस शीट और पूंजी के कुशल पुनः आवंटन के लिए प्रारंभिक मान्यता और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समय-निर्धारण या परिसमापन महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार मिलकर बहुपक्षीय दृष्टिकोण के माध्यम से चुनौती को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए काम कर रहे हैं। विशिष्ट उपायों का उद्देश्य कानूनी, विनियामक, पर्यवेक्षी और संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने, समयबद्ध तरीके से तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के त्वरित समाधान की सुविधा प्रदान करने से जुड़ा है।
2. शीघ्र सुधार के उपायः क्रेडिट सुविधाओं के इष्टतम संरचना, स्वामित्व / प्रबंधन को बदलने की क्षमता और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की बिक्री में अधिक पारदर्शिता के माध्यम से तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए कई उपाय किए गए हैं। यदि बैंक हाल ही में कुछ ट्रिगर पॉइंट्स को संशोधित करते हैं तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) की प्रणाली के तहत रिजर्व बैंक द्वारा विशिष्ट विनियामक कार्रवाई की जाती है। प्रयास की जा रही है कि नियम-आधारित दृष्टिकोण का पालन करके समय पर पर्यवेक्षी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। गंभीर उल्लंघनों पर प्रभावी पर्यवेक्षी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक अलग प्रवर्तन विभाग स्थापित किया गया है।
3. एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां (ARCs): वर्तमान में देश में 24 एआरसी हैं, जिन्हें वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम, 2002) के प्रावधानों के तहत रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षण किया जाता है। अगस्त 2016 में सुरक्षा ब्याज का प्रवर्तन और ऋण कानून की वसूली और विविध प्रावधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 के माध्यम से SARFAESI अधिनियम 2002 में संशोधन के बाद, प्रतिभूतिकरण कंपनियों और पुनर्निर्माण कंपनियों को एआरसी के रूप में जाना गया।
4. इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना का 5/25 पुनर्वित्तः इस योजना ने बुनियादी ढांचा क्षेत्रों और आठ मुख्य उद्योग क्षेत्रों में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार के लिए एक बड़ी खिड़की की पेशकश की।
   • इस योजना के तहत उधारदाताओं को प्रत्येक 5 वर्षों में समायोजित ब्याज दरों के साथ परिशोधन अवधि को 25 वर्ष तक बढ़ाने की अनुमति दी गई थी, ताकि इन परियोजनाओं के लंबे समय तक गर्भधारण और उत्पादक जीवन के साथ धन की अवधि का मिलान किया जा सके।
   • इस योजना का उद्देश्य उधारकर्ताओं की क्रेडिट प्रोफाइल और तरलता की स्थिति में सुधार करना है, जबकि बैंकों को इन ऋणों को अपनी बैलेंस शीट में मानक के रूप में व्यवहार करने की अनुमति देना, प्रावधान लागत को कम करना है।
   • हालांकि, लंबी अवधि में परिशोधन के साथ, इस व्यवस्था का यह भी मतलब था कि कंपनियों को अधिक ब्याज बोझ का सामना करना पड़ा, जिसे चुकाने में उन्हें मुश्किल हुई, जिससे बैंकों को अतिरिक्त ऋण बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसने शुरुआती समस्या को बढ़ा दिया है।
5. निजी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां (ARCs): SARFAESI अधिनियम (2002) के तहत ARCs को भारत में इस धारणा के साथ पेश किया गया था कि समस्याग्रस्त ऋणों के समाधान के कार्य में विशेषज्ञ के रूप में वे इस बोझ से बैंकों को कैसे राहत दे सकते हैं।
   • हालांकि, एआरसी ने अपनी खरीदी गई संपत्तियों को हल करने में मुश्किल पाया, इसलिए वे केवल कम कीमतों पर ऋण खरीदने के लिए तैयार हैं। परिणामस्वरूप, बैंक उन्हें बड़े पैमाने पर ऋण देने के लिए तैयार नहीं हुए हैं।
   • फिर 2014 में एआरसी की शुल्क संरचना को संशोधित किया गया था, जिसमें एआरसी को नकद में खरीद मूल्य के सामने के अनुपात का अधिक से अधिक भुगतान करनी थी।
   • तब से बिक्री धीमी हो गई हैः 2014-15 और 2015-16 में पुस्तक मूल्य पर कुल एनपीए का लगभग 5 प्रतिशत बेचा गया था।
6. रणनीतिक ऋण पुनर्गठन (एसडीआर): आरबीआई ने जून 2015 में एसडीआर योजना के साथ बैंकों को कंपनियों के ऋण को बदलने का अवसर प्रदान करने के लिए 51% इक्विटी को बेच दिया। उच्चतम बोलीदाता, मौजूदा शेयरधारकों द्वारा प्राधिकरण के अधीन।
   • RBI ने जून 2015 में SDR योजना के साथ बैंकों को 51% इक्विटी के लिए कंपनियों के ऋण को बदलने (जिनकी स्ट्रेस्ड या तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का पुनर्गठन किया गया था, लेकिन जो अंततः इस तरह के पुनर्गठन से जुड़ी शर्तों को पूरा नहीं कर सका) और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा प्राधिकरण के अधीन उच्चतम बोलीदाताओं को बेचने का अवसर प्रदान करने के लिए आया था।
   • इन लेनदेन के लिए 18 महीने की अवधि की परिकल्पना की गई थी, जिसके दौरान ऋणों को क्रियाशील के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है; लेकिन दिसंबर 2016 के अंत तक केवल दो बिक्री को ही कार्यान्वित किया जा सका, क्योंकि कई कंपनियां वित्तीय रूप से अस्थिर थीं और इनके ऋण का केवल एक छोटा हिस्सा ही इक्विटी में बदल पाया था।
7. एसेट क्वालिटी रिव्यू (AQR): बैड एसेट की समस्या के समाधान के लिए ऐसी परिसंपत्तियों की पहचान की आवश्यकता होती है।
   • इसलिए RBI ने AQR पर जोर दिया कि वह इसकी जांच करे कि बैंक RBI ऋण वर्गीकरण नियमों के अनुसार ऋण का आंकलन कर रहे हैं या नहीं।
   • ऐसे नियमों से किसी भी विचलन को मार्च 2016 तक ठीक किया जाना था।
8. तनावपूर्ण आस्तियों की सतत संरचना (S4A): जून 2016 में पेश की गई। इस व्यवस्था के तहत बैंकों द्वारा काम पर रखी गई एक स्वतंत्र एजेंसी यह तय करेगी कि किसी कंपनी पर तनावग्रस्त या स्ट्रेस्ड लोन कितना है।