मेघालय का सामाजिक लेखा परीक्षण कानूनः वर्ष 2017 में मेघालय, सामाजिक लेखा परीक्षा कानून ‘मेघालय सामुदायिक भागीदारी एवं लोक सेवा सामाजिक लेखा परीक्षा, अधिनियम 2017 को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है।
सामाजिक लेखा परीक्षा कानूनी रूप से अनिवार्य एक ऐसी प्रक्रिया से है, जिसके माध्यम से संभावित और विद्यमान लाभार्थी, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन कर सकते हैं।
