भारत ड्रोन नीति 1.0

ड्रोन तकनीक भारत में अभी भी प्रारंभिक चरण में है। भारत में सक्षम ड्रोन तंत्र के निर्माण के लिए वैश्विक प्रौद्योगिकियों और निवेश की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत की ड्रोन नीति 1.0 जारी की, जो संबंधित हितधारकों की चिंताओं को संबोधित और समायोजित करती है। ड्रोन नीति 1.0 हवाई क्षेत्र को तीन अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित करती है- रेड (नो-फ्लाई जोन), येलो (प्रतिबंधित अनुमति) और ग्रीन (सभी की पहुँच में)।

दिशा-निर्देशः नैनो ड्रोन (250 ग्राम वजन) से बड़े हर ड्रोन को विमानन नियामक से एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) प्राप्त करना होगा। ड्रोन को केवल दिन के उजाले के दौरान ही उड़ाया जायेगा और इसके लिए स्थानीय पुलिस को सूचित करना होगा।

• हर ड्रोन में कुछ अनिवार्य उपकरण होना चाहिए जैसे कि जीपीएस, आईडी प्लेट, रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) और सॉफ्टवेयर के साथ सिम की सुविधा; जो ‘नो-परमिशन, नो-टेकऑफ’ सुनिश्चित करता है।
• ‘नो-ड्रोन जोन’ का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इन क्षेत्रों के आस-पास ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। इसके अंतर्गत उच्च-यातायात हवाई अड्डों, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों, सैन्य या सामरिक प्रतिष्ठानों आदि क्षेत्रों को रखा गया है।