कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) के लिए राष्ट्रीय संरचना

कृत्रिम बुद्धिमता की सफलता के लिए आंकड़ों के नैतिक प्रबंधन की आवश्यकता के साथ ही भारतीय समाज में व्याप्त डिजिटल विभाजन को समाप्त करने की जरूरत है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने भारत के समावेशी विकास के लिए फ्एआई का लोकतांत्रिकरणय् करने की आवश्यकता पर बल दिया।

• नीति आयोग ने एआई तकनीक को अपनाने और भारत की जरूरतों और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमता कार्यनीति का प्रस्ताव जारी किया, जिसे एआई फॉर ऑल (AI for All) भी कहा जाता है।

मुख्य बिंदु

हेल्थकेयरः गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और सामर्थ्य में वृद्धि करना।

• कृषिः किसानों की आय एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि और अपव्यय में कमी करना।
• शिक्षाः शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करना।
• स्मार्ट सिटीज और आधारभूत संरचनाः बढ़ती शहरी आबादी के लिए योग्य सम्पर्क सुविधा प्रदान कराना।
• स्मार्ट गतिशीलता और परिवहनः सुरक्षित और बेहतर परिवहन का समाधान करना।

एआई को अपनाने में बाधा

• एआई के अनुसंधान और अनुप्रयोग में विशेषज्ञता का अभाव।
• सक्षम डाटा तंत्र की अनुपस्थिति।
• एआई को अपनाने में जागरुकता की कमी और उच्च संसाधन लागत का होना।
• निजता, सुरक्षा और गुमनाम आंकड़ा से संबंधित औपचारिक नियमन की कमी होना।
• एआई को अपनाने और प्रयोग के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण की अनुपस्थिति।

भारत की एआई अनुसंधान

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के आवश्यकता को पूरा करने के लिए नीति आयोग ने दो-स्तरीय संरचना की सिफारिश की हैः

• सेंटर ऑफ रिसर्च एक्सीलेंस (CORE), यह मुख्य रूप से कोर रिसर्च पर ध्यान देगा और इससे सम्बंधित नए खोज के माध्यम से प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाएगा।
• इंटरनेशनल सेण्टर फॉर ट्रांसफॉरमेशनल एआई (ICTAI), यह अनुप्रयोग-आधारित (application-based) अनुसंधान को विकसित और तैनात करेगा।