आभासी मुद्राओं या वर्चुअल करेंसी पर अंतर-मंत्रालयी समिति की रिपोर्ट

आभासी मुद्राओं पर अंतर-मंत्रालयी समिति (सुभाष चंद्र गर्ग समिति), जिसे क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचैन की वैधता को देखने के लिए स्थापित किया गया था, ने अपनी रिपोर्ट में एक मसौदा विधेयक ‘क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध और अधिकारिक डिजिटल मुद्रा का नियमन विधेयक, 2019’ के साथ प्रस्तुत की है।

प्रमुख सिफारिशें

समिति ने भारत में डिस्ट्रीब्यूटेड-लेजर प्रौद्योगिकी (डीएलटी) के इस्तेमाल के लिए उसके सकारात्मक पक्षों को रेखांकित किया तथा विभिन्न सेवाओं जैसे ऋण-निर्गमन और ट्रैकिंग, संपार्श्विक प्रबंधन, धोखाधड़ी का पता लगाने तथा बीमा में दावों के प्रबंधन एवं प्रतिभूति बाजार में सामंजस्य प्रणालियों में इसके विभिन्न अनुप्रयोगों का सुझाव दिया।

• निजी क्रिप्टो करेंसी के मूल्यों में संबंधित जोखिम और अस्थिरता को देखते हुए इसे प्रतिबंधित करना।
• भारत में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी किसी भी गतिविधि को अंजाम देने के लिए भारी जुर्माना और दंड का प्रस्ताव।
• समिति ने अधिकारिक डिजिटल मुद्रा के संबंध में खुलकर विचार करने के लिए सरकार को प्रस्ताव किया है।
• आभासी मुद्रा और उसकी प्रौद्योगिकी के विकास को देखते हुए समिति ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को प्रस्ताव किया है कि इस मुद्दे पर गौर करने के लिए सरकार आवश्यकता होने पर स्थायी समिति का गठन कर सकती है।

‘क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध और अधिकारिक डिजिटल मुद्रा का नियमन विधेयक, 2019’ की मुख्य विशेषताएं-

• निजी क्रिप्टो करेंसी को रोकना और इसको गैर-जमानती अपराध मानना।
• क्रिप्टो करेंसी में खान, उत्पन्न, धारण, बिक्री, हस्तांतरण, निपटान, मुद्दा या सौदा करने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान।
• प्रस्तावित भारत की अपनी डिजिटल मुद्रा ‘डिजिटल रुपया’ है।

मुद्रा प्रबंधन से संबंधित RBI के कार्य

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास मुद्रा नोटों और सिक्कों को जारी करने, प्रबंधित करने और वितरित करने का कार्य है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के आधार पर भारत में मुद्रा का प्रबंधन करता है।
• रिजर्व बैंक की सलाह पर सरकार विभिन्न मूल्यवर्गों पर निर्णय लेती है।
• RBI विभिन्न सुरक्षा विशेषताओं सहित बैंक नोटों की डिजाइनिंग में सरकार के साथ समन्वय भी करता है।
• RBI उन नोटों की मात्र का अनुमान लगाता है, जिनकी आवश्यकता मूल्य वर्ग-वार होने की संभावना है और भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न प्रेस के साथ इंडेंट को रखता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) मांग अनुमान मॉडल को परिष्कृत करने के लिए अध्ययन आयोजित करता है और फिर RBI को मुद्रा नोटों की मांग का पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है।
• प्रेस से प्राप्त नोट जारी किए जाते हैं और एक आरक्षित स्टॉक बनाए रखा जाता है।
• RBI ने बैंक शाखाओं के माध्यम से नोट और सिक्कों का वितरण किया जाता है जो करेंसीचेस्ट कहलाता है। मुद्रा चेस्ट और सिक्के डिपो वाणिज्यिक, ऑपरेटिव और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं।
• SBI मुद्रा चेस्टों की सबसे अधिक संख्या का प्रबंधन करता है - 1965 में बैंक ऑफिशिय (Bank official) मुद्राओं का चेस्ट से शाखा तक की आवाजाही के लिए जिम्मेदार होते हैं। चेस्ट विशिष्ट मांग के आधार पर शाखाओं को मुद्राएं वितरित करते हैं। शाखाएं व्यवसाय की मात्रा के आधार पर मुद्राओं की मांग करती हैं।
• बैंक दैनिक निकासी प्रवृत्ति के आधार पर एटीएम में नकदी की भरपाई करते हैं।
• मुद्रा प्रवाह प्रिंटिंग प्रेसों से लेकर आरबीआई कार्यालयों, मुद्रा चेस्ट, बैंक शाखाओं और जनता तक पहुंचता है।
• बैंकों और करेंसी चेस्ट से प्राप्त नोटों की जांच की जाती है। संचलन के लिए फिट किए गए नोट्स फिर से जारी किए जाते हैं और अन्य (गंदे और कटे-फटे) को नष्ट कर दिया जाता है, ताकि प्रचलन में नोटों की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके। RBI ने 16-4 बिलियन गंदे नोटों का निपटान किया और 2015-16 में इनके बदले नए जारी किए।
• हालांकि, एक कटे-फटे नोट को पूर्ण मूल्य या आधे मूल्य पर बदला जा सकता है।
• सिक्के प्रचलन से वापस नहीं आते हैं, सिवाय उनके जो वापस ले लिए जाते हैं।

मुद्रा के प्रचलन की प्रक्रिया

भारतीय रुपए के नोट चार प्रेस में छपते हैं। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SPMCIL) ने महाराष्ट्र के नासिक और मध्य प्रदेश के देवास में प्रेस स्थापित किया है। अन्य दो RBI के स्वामित्व में हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा (बीआरबीएनएमएल), मैसूर, कर्नाटक और बंगाल के सालबोनी के सहायक के माध्यम से है। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में चार सरकारी स्वामित्व वाली टकसालों पर सिक्के बनाए जाते हैं। RBI को चार करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस से नए करेंसी नोट और और टकसालों से सिक्के मिलते हैं।

भारतीय रुपए के नोट और सिक्के का निर्माण

RBI अधिनियम केंद्रीय बैंक को 5,000 रुपये और 10,000 रुपये मूल्यवर्ग के नोट प्रकाशित करने की अनुमति देता है, लेकिन इससे अधिक की नहीं देता। उन नोटों को पेश करने से पहले सरकार को मंजूरी देनी होगी। 1938 में और 1954 में छपे उच्चतम मूल्यवर्ग के नोट 10,000 रुपये के थे। इन्हें 1946 में और फिर 1978 में प्रदर्शित किया गया।

• व्यापक रूप से मुद्रित होने वाले नोटों की मात्र मांग, अर्थव्यवस्था की वृद्धि और कटे-फटे नोटो के प्रतिस्थापन, आरक्षित स्टॉक आवश्यकताओं आदि पर निर्भर करती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट तैयार करने के लिए कॉटन से बने कागज और विशिष्ट तरह की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है।
• नोटों की औसत आयु आमतौर पर एक वर्ष से कम होती है, लेकिन यह इसके उपयोग पर निर्भर करती है। जितना मूल्य कम, उपयोग उतना ही अधिक होगा। उदाहरण के लिए, एक 10 रुपये का नोट 8 से 10 महीने से अधिक नहीं चल सकता है, जबकि 1,000 रुपये का नोट लंबे समय तक ताजा रह सकता है, क्योंकि ये नोट संग्रहीत और सावधानी से उपयोग किए जाते हैं।
• मुद्रा प्रबंधन अवसंरचना में 19 जारीकर्ता कार्यालयों; 4,034 मुद्रा चेस्ट (उप-ट्रेजरी कार्यालय और कोच्चि में रिजर्व बैंक की एक मुद्रा चेस्ट) और वाणिज्यिक, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के 3,707 छोटे सिक्का डिपो शामिल हैं।
• करेंसी चेस्टः RBI केवल मुद्रा संचालन के लिए 18 स्थानों पर स्थित है। RBI चेस्ट नामक बैंक शाखाओं के माध्यम से नोट और सिक्के वितरित करता है। नोटों और रुपए के सिक्कों के वितरण की सुविधा के लिए, रिजर्व बैंक ने करेंसी चेस्ट स्थापित करने के लिए बैंकों की चुनिंदा शाखाओं को अधिकृत किया है। ये वास्तव में भंडारगृह हैं, जहां बैंक नोट और रुपये के सिक्के रिजर्व बैंक की ओर से रखे जाते हैं।
• छोटा सिक्का डिपोः कुछ बैंक शाखाओं को भी सिक्के स्टॉक करने हेतु छोटा सिक्का डिपो स्थापित करने के लिए अधिकृत किया जाता है। पूरे देश में 3,784 छोटे सिक्का डिपो फैले हुए हैं। छोटा सिक्का डिपो अपने संचालन के क्षेत्र में अन्य बैंक शाखाओं को छोटे सिक्के भी वितरित करता है।