अल्पसंख्य समुदायों की शिक्षा, रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में बराबर की भागीदारी तथा उनका उत्थान सुनिश्चित करने के लिए जून 2006 में प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए प्रारंभ किया गया था, जिसके 4 प्रमुख आयाम हैं, जो निम्नानुसार हैं:
शिक्षा के अवसर बढ़ाना
1. ICDS सेवाओं की समान उपलब्धता,
2. स्कूल शिक्षा तक पहुंच में सुधार,
3. उर्दू सिखाने के लिए अधिक से अधिक संसाधन,
4. मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण,
5. अल्पसंख्यक समुदायों से मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति,
6. मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के माध्यम से शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार।
आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में समान हिस्सेदारी
7.गरीबों के लिए स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार (Wage Employment),
8. तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल का उन्नयन,
9. आर्थिक गतिविधियों के लिए बढ़ी हुई साख सहायता,
10. राज्य और केंद्रीय सेवाओं में भर्ती।
अल्पसंख्यकों के रहने की स्थितियों में सुधार करना
11. ग्रामीण आवास योजना में समान हिस्सेदारी,
12. अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा बसाई गई मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार।
सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम और नियंत्रण
13. सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम,
14. सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन,
15. सांप्रदायिक दंगों के पीडि़तों का पुनर्वास।
