राष्ट्रीय क्षमता निर्माण ढांचा (2014)

इसके लिए निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं:

• प्रत्यक्ष प्रशिक्षण के अतिरित्तफ़ सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। इसके अलावा, राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रशिक्षण के लिए अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।
• मास-मीडिया यानी रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, सामुदायिक रेडियो आदि को कम लागत पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए।
• राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) के प्रशिक्षण मॉड्यूल में निम्नलिखित शामिल होने चाहिएः
  • सीमांत वर्ग के लिए विशेष पाठड्ढक्रम।
  • पंचायत अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण।
  • नेतृत्व प्रशिक्षण।
  • विषय केंद्रित पाठड्ढक्रम।
  • आईटी और कंप्यूटर साक्षरता।
  • क्षेत्र विशेष से सम्बंधित अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण।
• राज्यों को पंचायती राज संस्था के व्यवस्थित संचालन के लिए उचित मानव संसाधन नीति तैयार करनी चाहिए।
• राष्ट्रीय स्वराज ग्राम अभियान (तत्कालीन राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान) के तहत रिपोर्ट पूरक पहल करती है।
• अधिकांश राज्यों ने सिफारिश स्वीकार कर ली है और सुझाव के अनुसार एसआईआरडी पर काम कर रहे हैं।