अटल पेंशन योजना

यह योजना 2015 में स्वावलंबन योजना के उन्नयन के रूप में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के बीच वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जो कि कार्यशील जनसंख्या का 88% है।

महत्वपूर्ण विशेषताएं:

18-40 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है, बशर्तें वह भारत का नागरिक हो और उसका बैंक खाता सक्रिय हो।

• 20 साल के लिए न्यूनतम योगदान अनिवार्य है।
• 1000-5000 का आवधिक योगदान किया जा सकता है (पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद की सेवानिवृत्ति के आधार पर)।
• यह योजना केंद्र सरकार द्वारा किसी श्रमिक द्वारा निर्धारित अंशदान के 50% अंशदान पर सह-अंशदान देने का भी वादा करती है। प्रतिवर्ष 1000, लेकिन केवल 31 दिसंबर, 2015 से पहले APY में शामिल होने वाले लोगों के लिए। इसके अलावा, यह सह-योगदान केवल 5 वर्षों के लिए किया जाएगा, जो कि नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन पात्र मामलों में वित्त वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक है।

खामियां/कमियां

अगर अटल पेंशन योजना चलाने वाला व्यक्ति 60 वर्ष की आयु से पहले मर जाता है, तो नामित व्यक्ति को केवल जमा राशि ही मिलेगी। इससे धोखाधड़ी होती है।

• इसमें कोई स्वचालित नवीनीकरण नहीं होता है, यानी हर साल एक योजना को जारी रखने के लिए योजना को मैन्युअल रूप से नवीनीकृत करना होगा।
• यह केवल उन लोगों के लिए है; जो ईपीएफ, ईपीएस जैसी अन्य पेंशन योजनाओं में नामांकित नहीं हैं। निचले ग्रेड के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद के समय को बनाए रखने के लिए वैकल्पिक सामाजिक सुरक्षा विकल्प की आवश्यकता होती है।
• 2015 के बाद सरकार की ओर से 50% योगदान नहीं है।

सुझाव

• सरकार को संगठित क्षेत्र के निचले दर्जे के कर्मचारियों को शामिल करने के लिए इसे सार्वभौमिक बनाना होगा।
• राज्य द्वारा 50% योगदान जारी रखा जाना चाहिए।
• रिटर्न की दर को समानांतर विकल्पों (एनपीएस, इक्विटी फंड) के रूप में संशोधित किया जाता है, ताकि ग्राहक को बेहतर रिटर्न मिले।
• सरकार को मौजूदा ढांचे में खामियों/कमियों को कवर करना चाहिए, अगर जरूरत हो तो मौजूदा ढांचे को सुधारना चाहिए और ‘यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी’ के विचार के आसपास नया निर्माण करना चाहिए।