सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधान प्रणाली

इसे 2008-09 में 4 राज्यों- मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और मिजोरम में एमजीएनआरईजी, एनएचआरएम आदि जैसी प्रमुख योजनाओं के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और समग्र केंद्र सरकार के वित्तीय प्रबंधन के साथ-साथ देश भर में विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में ठोस सुधार लाना है।

• यह 2013 में सार्वभौमिक हो गया था और तब से यह लागू है। CGA (महालेखा-नियंत्रक) प्रशासक प्राधिकरण है।
• PFMS कवरेज के दायरे में केंद्रीय क्षेत्र, केंद्र प्रायोजित योजनाएं और वित्त आयोग अनुदान सहित अन्य व्यय शामिल हैं।