निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं का अनुभवजन्य विश्लेषण

जुलाई 2019 में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा विधिक प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता भारत में निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं का अनुभवजन्य विश्लेषण नामक एक रिपोर्ट जारी की। निःशुल्क विधिक सेवा के माध्यम से उन लोगों को विधिक सहायता प्रदान की जाती है, जो अपने लिए दीवानी एवं आपराधिक मामलों के लिए एक वकील की सेवाओं और न्यायिक प्रक्रिया की लागत का वहन करने में असक्षम होते हैं। भारत में निःशुल्क विधिक सहायता अथवा निःशुल्क विधिक सेवाओं का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है। सरकार ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान में अनुच्छेद 39। को अंतःस्थापित किया गया था, जो राज्य को उपयुक्त कानून, योजनाओं अथवा किसी अन्य विकल्प के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु निर्देशित है।