भूमिराशि पोर्टल

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का भूमि राशि पोर्टल भूमि अधिग्रहण मामलों की पूरी तरह से डिजिटल और पेपर-लेसप्रोसेसिंग के लिए अनुमति देता है। इसके परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण मामलों का पारदर्शी, त्वरित, भ्रष्टाचार-मुक्त और त्रुटि मुक्त निष्पादन होता है। इसने भूमि अधिग्रहण से संबंधित गतिविधियों और रिपोर्ट जेनरेशन की वास्तविक समय की ट्रैकिंग को भी संभव बनाया है। देश भर में लगभग 7 लाख गांवों के राजस्व रिकॉर्ड को पोर्टल में एकीकृत किया गया है। इस डिजिटल बदलाव ने भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करने में लगने वाले समय को 3-6 महीने से घटाकर 1-2 सप्ताह कर दिया है।

• इस प्रक्रिया से भूमि अधिग्रहण प्रणाली में पारदर्शिता आई है। पहले अनुमोदित मुआवजे की राशि सीएएलए (भूमि अधिग्रहण) के लिए सक्षम अधिकारी रखी जाती थी, लेकिन भूमि राशि पोर्टल के जरिए यह राशि सीधे संबंधित व्यक्ति के खाते में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से स्थानांतरित कर दी जाती है, जो पोर्टल का अभिन्न अंग है। इसके अतिरिक्त यह प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल भी है, क्योंकि फाइलों की कोई भौतिक गतिविधि नहीं है, बल्कि सभी कार्य डिजिटल रूप से किए जाते हैं।